नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची आणि शिवसेना नाव व धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकी हक्काची लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयात एका निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचली आहे. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत या प्रकरणात एक मोठा पवित्रा घेतला आहे. “शिवसेना हे नाव आणि मूळ पक्ष ठाकरेंचाच आहे, शिंदे गटाचा त्यावर कोणताही कायदेशीर हक्क नाही. जर हे चिन्ह आम्हाला (ठाकरे गटाला) दिले जात नसेल, तर ते तातडीने गोठवले (Freeze) गेले पाहिजे,” अशी आक्रमक आणि पर्यायी मागणी सिब्बल यांनी खंडपीठासमोर केली आहे. सिब्बलांच्या या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
आत्तापर्यंतचा दावा आणि सिब्बलांचा नवा पवित्रा
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाकडून आतापर्यंत सातत्याने एकच ठाम मागणी केली जात होती—’शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षालाच मिळाले पाहिजे. मात्र, अंतिम सुनावणीच्या टप्प्यावर युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी पहिल्यांदाच “चिन्ह गोठवण्याचा” (Freeze the symbol) पर्यायी पर्याय न्यायालयापुढे मांडला.
विधानसभेतील बहुमताच्या जोरावर पक्षावर दावा करणे हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे सांगत, ठाकरे गटाने पक्षांतराविरोधी कायद्याचा (10th Schedule) आधार घेत न्यायालयीन लढाई तीव्र केली आहे.
सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे:
-
दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन (Anti-Defection Law):
सिब्बल यांनी न्यायालयात ठामपणे सांगितले की, घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीचा हेतू पक्षांतराला आळा घालणे हा आहे. जर सत्ता आणि संख्याबळाच्या जोरावर मूळ पक्षावरच हक्क सांगण्याची पद्धत मान्य केली गेली, तर यामुळे पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळेल आणि देशातील लोकशाही प्रक्रियेचा पायाच उद्ध्वस्त होईल.
-
घटना घडल्या त्यावेळच्या परिस्थितीचा विचार करा:
२१ जून आणि १९ जुलै रोजी बंडखोरी झाली तेव्हा नेमकी काय परिस्थिती होती, हेच न्यायालयाने गृहीत धरले पाहिजे. बंडखोरीनंतर सत्तेचा वापर करून जमवलेले संख्याबळ किंवा समर्थन हे कायदेशीर ठरवता येत नाही. सत्ता मिळाल्यावर पाठिंबा वाढणे स्वाभाविक असते, पण त्या आधारे मूळ पक्षाचा अधिकार हिरावून घेता येणार नाही.
-
बेकायदेशीर फायद्यावर हक्क सांगता येणार नाही:
शिंदे गटाने चिन्हाचा वापर केला असला तरी त्यामुळे त्यांच्या बाजूने कोणताही नैसर्गिक किंवा न्याय्य हक्क (Equity) तयार होत नाही. हा मुळात चिन्हाचा अनधिकृत वापर आहे. ज्या गोष्टीचा उपभोग घेण्यास ते मूळात पात्रच नव्हते, त्यावर ते आता कोणताही दावा ठोकू शकत नाहीत.
-
“आमचा अधिकार नसेल, तर चिन्ह गोठवा”:
सिब्बल यांनी कोर्टाला विनंती केली की, “शिवसेना हे नाव बाळासाहेब आणि उद्धव ठाकरे यांच्याशीच जोडलेले आहे. जर न्यायालयाने ते चिन्ह आम्हाला देण्याचा निर्णय दिला नाही, तरीही ते शिंदे गटाला जाऊ शकत नाही. अशा स्थितीत हे पक्षनाव आणि चिन्ह गोठवले जावे.”
या मागणीचे राजकीय महत्त्व
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांनी यापूर्वीही अनेकदा जाहीर सभांमधून म्हटले होते की, “एकतर चिन्ह आम्हाला मिळेल किंवा ते गोठवले जाईल.” आता हाच मुद्दा ठाकरे यांच्या वकिलांनी अधिकृतपणे सर्वोच्च न्यायालयात नोंदवल्याने निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. या प्रकरणातील अधिकृत घडामोडी ABP Majha च्या विशेष वृत्तातून पुढे आल्या आहेत.
