HomeRatnagiriरत्नागिरी विशेष कारागृहात ८०% बंदी अंडरट्रायल; खटल्यांच्या विलंबाने कैद्यांचा मुक्काम लांबला

रत्नागिरी विशेष कारागृहात ८०% बंदी अंडरट्रायल; खटल्यांच्या विलंबाने कैद्यांचा मुक्काम लांबला

२४६ क्षमतेच्या कारागृहात २०४ बंदी; न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबाचा कच्च्या कैद्यांवर परिणाम.

रत्नागिरी: राज्यातील अनेक प्रमुख कारागृहांमध्ये कैद्यांची वाढती संख्या आणि अपुऱ्या जागेमुळे प्रशासनावर प्रचंड ताण पडत असल्याचे चित्र वारंवार समोर येत असते. मात्र, या पार्श्वभूमीवर कोकणातील रत्नागिरी विशेष कारागृहाची स्थिती तुलनेने समाधानकारक आणि नियंत्रणात असल्याचे दिसून येत आहे. २४६ कैद्यांची क्षमता असलेल्या या कारागृहात सध्या २०४ कैदी राहत आहेत. क्षमता आणि प्रत्यक्ष संख्येचा ताळमेळ चांगला असला, तरी येथील एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे—कारागृहातील एकूण कैद्यांपैकी तब्बल ८० टक्क्यांहून अधिक (१६६ बंदी) हे कच्चे कैदी (अंडरट्रायल) आहेत, जे न्यायालयात अंतिम निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

कारागृहातील सद्यस्थिती आणि कैद्यांचे वर्गीकरण

महाराष्ट्रातील एकमेव मानल्या जाणाऱ्या या विशेष कारागृहात सध्या १९३ पुरुष आणि ११ महिला असे एकूण २०४ बंदी आहेत. या बंदिवानांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:

  • कच्चे कैदी (अंडरट्रायल): १६६

  • खुल्या कारागृहातील जन्मठेपेचे कैदी: ३८

  • शिक्षाधीन बंदी (दोषी ठरलेले):

येथे दाखल असलेल्या बहुतांश कैद्यांवर प्रामुख्याने घरफोडी, चोरी, मारामारी आणि अंतर्गत वादातून उद्भवलेल्या गुन्ह्यांचे खटले सुरू आहेत.

अंडरट्रायल कैद्यांची संख्या वाढण्यामागील नेमकी कारणे काय?

न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब हा कच्च्या कैद्यांचा मुक्काम वाढण्यामागील सर्वात मोठा घटक ठरत आहे.

  1. तारखांवर पडणाऱ्या पुढील तारखा: खटल्यांच्या नियमित सुनावणीला गती न मिळणे.

  2. साक्षीदारांची अनुपस्थिती: साक्षीदारांचे वेळेत न्यायालयात हजर न राहणे आणि साक्ष पूर्ण न होणे.

  3. सरकारी वकिलांची कमतरता: आवश्यकतेनुसार उपलब्धतेचा अभाव असल्याने युक्तिवादाची प्रक्रिया लांबणे.

  4. जामीन प्रक्रियेतील अडचणी: किरकोळ गुन्ह्यांतही वेळेत जामीन न मिळाल्यामुळे अनेक आरोपींना महिनान्‌महिने निकालाच्या प्रतीक्षेत तुरुंगातच काढावे लागत आहेत.

न्यायालयीन सुधारणांची तातडीची गरज

कच्च्या कैद्यांची वाढती संख्या कमी करण्यासाठी आणि मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी प्रलंबित खटले जलदगती न्यायालयांमार्फत चालवणे गरजेचे आहे. तसेच किरकोळ प्रकरणांमध्ये जामीन प्रक्रियेला वेग देणे आणि प्रशासकीय पातळीवर खटल्यांचा निपटारा जलद करणे ही आजची मोठी गरज बनली आहे.

RELATED ARTICLES

Most Popular