रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रसिद्ध जयगड बंदरामध्ये जप्तीच्या कारवाईमुळे दीर्घकाळापासून अडकून पडलेल्या ‘आमीर’ या गॅस जहाजाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय दिला आहे. या जहाजावर तसेच बंदराच्या किनाऱ्यावरील स्टोरेज टँकमध्ये साठवून ठेवण्यात आलेल्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅसचा (LPG) जाहीर लिलाव करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सुरक्षेचा प्रश्न आणि आर्थिक बाबींचा विचार करता हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रति मेट्रिक टन ५२१ डॉलर दर निश्चित
या संपूर्ण एलपीजी साठ्याच्या मूल्यांकनाची जबाबदारी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) कडे सोपवण्यात आली होती. बीपीसीएलने तांत्रिक व बाजारभावाचा अभ्यास करून प्रति मेट्रिक टन ५२१ अमेरिकन डॉलर इतके मूल्यांकन निश्चित केले आहे. विशेष म्हणजे, या मूल्यांकन दराला संबंधित सर्व भागधारकांनी कोणत्याही अटींशिवाय बिनशर्त सहमती दर्शवली आहे.
न्यायालयात सर्व यंत्रणांची एकमुखी संमती
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या एकल पीठासमोर या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी बीपीसीएलच्या वतीने मूल्यांकनाचा अधिकृत अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला.
-
केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रक्रियेला पाठिंबा दिला.
-
याशिवाय याचिकाकर्ते, जयगड पोर्ट ऑथॉरिटी, सीमाशुल्क विभाग (Customs Department), राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA/SDMA) आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ (MMB) यांच्या प्रतिनिधींनी लिलाव प्रक्रियेवर कोणतीही हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली प्रक्रिया
‘आमीर’ गॅस जहाज सध्या कायदेशीर जप्तीमध्ये असून त्यावरील एलपीजी साठा थेट न्यायालयाच्या संरक्षणात आहे. त्यामुळे हा जाहीर लिलाव अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने आणि न्यायालयाच्या थेट निगराणीखाली पार पडणार आहे. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रथोनोटरी आणि सीनियर मास्टर यांना एका वरिष्ठ निबंधक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची ‘कोर्ट कमिशनर’ (Court Commissioner) म्हणून तातडीने नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
