मुंबई / जालना : राज्यातील नागरिकांना शुद्ध आणि भेसळमुक्त अन्न मिळावे यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी धडक मोहीम सुरू केली आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून राज्यभरात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर तातडीने बंदी घालण्यात आली असून, आता केवळ सीलबंद (पॅकेज्ड) आणि लेबल असलेले खाद्यतेल विकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी ग्रामीण भाग, रोजंदारीवर जगणारे कुटुंब आणि पारंपरिक घाणी तेल उत्पादक यांच्यासमोर यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
निर्णय का घेण्यात आला?
बाजारात विकल्या जाणाऱ्या सुट्या खाद्यतेलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ होत असल्याचे आणि हॉटेलमधील वापरलेले तळणीचे तेल पुनर्वापर करून विकले जात असल्याचे एफडीएच्या तपासणीत उघड झाले होते. अशा तेलाच्या सेवनामुळे कर्करोग, हृदयविकार आणि यकृताचे गंभीर आजार होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे जनतेचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याची (FSSAI) कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी ही बंदी घालण्यात आली आहे.
गरिबांच्या घरातील चूल अडचणीत
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हातावर पोट असणाऱ्या मोलमजुरांना आणि गरीब कुटुंबांना बसताना दिसत आहे.
-
रोजचे बजेट: अनेक गरीब कुटुंबे दररोज मिळणाऱ्या मजुरीतून दुकानात जाऊन १०, १५ किंवा २० रुपयांचे (पावशेर किंवा अर्धा पाव) सुटे तेल खरेदी करून दिवसाचा स्वयंपाक करत असत.
-
पॅकेट खरेदी करणे कठीण: सीलबंद तेलाचे पॅकेट साधारणपणे अर्धा लिटर किंवा एक लिटरचे असते, ज्याची किंमत १०० रुपयांपेक्षा जास्त असते. एकाच वेळी एवढी रक्कम खर्च करणे रोजंदारी कामगारांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने त्यांच्या स्वयंपाकाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
पारंपरिक लाकडी घाणी तेल उद्योग संकटात
सुट्या तेलावरील बंदीचा फटका केवळ ग्राहकांनाच नाही, तर स्थानिक पातळीवर शुद्ध लाकडी घाणीचे तेल काढणाऱ्या छोट्या उद्योजकांनाही बसत आहे. ग्राहक स्वतः समोर उभे राहून घाणीवरून ताजे व सुटे तेल बाटलीत भरून घेत असत. मात्र, आता पॅकेजिंग आणि कठोर नियमांमुळे अनेक छोट्या घाणी तेल उत्पादकांना काम थांबवावे लागत असून त्यांच्या रोजगारावर संक्रांत आली आहे.
समतोल तोडगा काढण्याची मागणी
ग्राहकांचे आरोग्य सुरक्षित राहिले पाहिजे याबद्दल दुमत नसले, तरी या निर्णयामुळे निर्माण झालेली अडचण सोडवण्यासाठी शासनाने मध्यम मार्ग काढावा, अशी मागणी होत आहे. कंपन्यांना ५० मिली किंवा १०० मिली आकाराची लहान, परवडणारी सीलबंद पाकिटे तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, जेणेकरून भेसळही रोखता येईल आणि गोरगरिबांच्या खिशालाही परवडेल, असा सूर सर्वसामान्य नागरिकांमधून उमटत आहे.
