रत्नागिरी: “कोकणातील निसर्ग आणि पर्यावरणावर सातत्याने आघात होत असून, त्याची अवस्था सध्या एका पीडित घटकासारखी झाली आहे. निसर्ग स्वतः बोलू शकत नसला, तरी जेव्हा तो आपली नाराजी व्यक्त करतो, तेव्हा महापूर आणि भूस्खलनासारख्या महाभयंकर नैसर्गिक आपत्तींचा आपल्याला सामना करावा लागतो. आमचा विकासाला अजिबात विरोध नाही; मात्र जगाने नाकारलेले घातक आणि प्रदूषणकारी प्रकल्प कोकणावर लादले जात असतील, तर जनतेने अन्यायाविरुद्ध एकत्र येऊन आवाज उठवलाच पाहिजे,” असे परखड मत प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ ॲड. असिम सरोदे यांनी व्यक्त केले.
रत्नागिरी शहराजवळील जे. के. फाईल्स येथील रॉयल हॉलमध्ये ‘लॉ लॅब’ संघटनेच्या वतीने ‘न्याय स्वराज सभा: संविधान, न्याय व लोकशाहीचा संवाद’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत प्रमुख वक्ते म्हणून ॲड. सरोदे बोलत होते.
या वेळी व्यासपीठावर सामाजिक कार्यकर्ते प्रथमेश गावणकर, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य उदय बने, ॲड. स्वप्निल खोपकर, ॲड. रोहन पाटील यांच्यासह विविध सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
‘लोकशाहीत भिन्न विचारांचा आदर आणि कायद्याचे राज्य हवे’
आपल्या भाषणात लोकशाहीच्या मूल्यांवर भर देताना ॲड. सरोदे म्हणाले की, “देशात प्रत्येकाने एकाच विचारसरणीचे असावे, ही भावना लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना मारक आहे. आपल्या समाजात विविध विचारांचे लोक एकत्र राहतात, त्यामुळे एकमेकांना समजून घेणे आणि जातीभेदाचे अडथळे दूर करणे ही काळाची गरज आहे. अल्पसंख्याक घटकांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी त्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार केला पाहिजे.”
न्यायव्यवस्थेतील सद्यस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले की, सर्वसामान्यांमध्ये ‘न्याय विकत मिळतो’ अशी धारणा निर्माण होणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. जेव्हा सत्ताधारी आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या पदांवर बसवतात, तेव्हा प्रशासनाकडून निष्पक्षतेची अपेक्षा कशी ठेवणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
ईव्हीएम व राजकीय परिस्थितीवर भाष्य
निवडणूक प्रक्रियेवर बोलताना त्यांनी नमूद केले की, तंत्रज्ञानातील त्रुटी आणि पारदर्शकतेबाबत नागरिकांमध्ये असलेल्या शंकांचे समाधान झाले पाहिजे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या मताधिकाराचे मूल्य अफाट असून जनतेने आपल्या या अधिकाराचा सजगपणे वापर केला पाहिजे. तसेच राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांवर आणि पक्षांतराच्या मुद्द्यांवरही त्यांनी आपली परखड मते मांडली.
नवोदित वकिलांना दरमहा १५ हजार रुपये स्टायपेंड देण्याची मागणी
न्यायालयीन कामकाजात पदार्पण करणाऱ्या तरुण वकिलांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधताना ॲड. सरोदे म्हणाले, “सुरुवातीच्या काळात पुरेशा कामाच्या आणि मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे अनेक नवोदित वकिलांना प्रचंड आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या आर्थिक विवंचनेमुळे अनेक गुणवंत तरुण वकिली क्षेत्रापासून दूर जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळे राज्य शासनाने नवोदित वकिलांना दरमहा किमान १५ हजार रुपये स्टायपेंड (विद्यावेतन) सुरू करावे,” अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
‘जनतेच्या हितासाठी सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारतच राहणार’
कार्यक्रमात आपले विचार मांडताना सामाजिक कार्यकर्ते प्रथमेश गावणकर यांनी स्थानिक प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, “लोकांचे मूलभूत प्रश्न मांडताना सामाजिक कार्यकर्त्यांवर विविध मार्गांनी दबाव आणण्याचा प्रयत्न होतो. मात्र, जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आम्ही जीवावर बेतले तरी सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणे थांबवणार नाही.”
या संविधान सभेला रत्नागिरी परिसरातील नागरिक, तरुण वर्ग आणि विधि क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
