रत्नागिरी: रत्नागिरी शहराला अधिक सुंदर, सुनियोजित आणि झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने एक मोठे आणि महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलण्यात आले आहे. शहरातील शासकीय जमिनींवर वसलेल्या ७ प्रमुख झोपडपट्ट्यांचे शास्त्रोक्त पद्धतीने पुनर्वसन करण्यासाठी आणि ‘नागरी बेघर निवाऱ्या’ला कायमस्वरूपी बळकटी देण्यासाठी रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीचा महत्त्वपूर्ण ठराव मांडण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे शेकडो कुटुंबांना हक्काचे पक्के घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, मोकळ्या होणाऱ्या शासकीय जागांचा वापर शहराच्या नव्या पायाभूत विकासकामांसाठी करता येणार आहे.
पालकमंत्री उदय सामंत यांचा पुढाकार; युतीकडून अंमलबजावणीला गती
रत्नागिरीच्या सर्वांगीण विकासासाठी उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी शासकीय जागांवरील झोपडपट्ट्यांच्या सुनियोजित पुनर्वसनाचा विषय प्राधान्याने हाती घेतला आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार रत्नागिरी नगरपरिषदेतील शिवसेना-भाजप युतीने यावर तातडीने प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रक्रियेचे तीन मुख्य टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत:
-
सविस्तर सर्वेक्षण: शहरातील संबंधित ७ झोपडपट्ट्यांमधील रहिवासी, घरांची रचना आणि जागेचे प्रत्यक्ष भौगोलिक सर्वेक्षण करणे.
-
विकास आराखडा (DPR): या नागरिकांना दर्जेदार नागरी सुविधांसह पक्की घरे देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करणे.
-
शासकीय मंजुरी: हा परिपूर्ण प्रस्ताव अंतिम मंजुरी आणि आवश्यक निधीसाठी थेट राज्य शासनाकडे सादर करणे.
या संपूर्ण प्रक्रियेला तसेच सर्वेक्षणासाठी लागणाऱ्या आवश्यक खर्चाला नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अधिकृत मंजुरी दिली जात आहे.
‘नागरी बेघर निवारा’ होणार अधिक शाश्वत; देखभालीसाठी स्वतंत्र निधी
शहरातील दुर्बल व बेघर घटकांना छत देणाऱ्या शनिवार आठवडा बाजाराजवळील नगरपरिषदेच्या ‘नागरी बेघर निवाऱ्या’च्या सक्षमीकरणाचा निर्णयही या सभेत घेण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी एका स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थेने या निवाऱ्याच्या कामकाजाची सखोल पाहणी केली होती. त्या तपासणीत या केंद्राच्या व्यवस्थापनाला व कार्यपद्धतीला अतिशय उत्कृष्ट शेरा मिळाला होता. मात्र, हे केंद्र कोणत्याही आर्थिक अडचणींविना निरंतर आणि प्रभावीपणे सुरू राहावे, यासाठी या संस्थेने काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यानुसार या निवाऱ्याच्या नियमित देखभाल, दुरुस्ती आणि दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी (Maintenance & Management) नगरपरिषदेच्या अंदाजपत्रकातून स्वतंत्र व शाश्वत निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
शहराच्या विकासाला नवी दिशा
झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या या निर्णयामुळे एका बाजूला वर्षानुवर्षे कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित व सन्मानजनक जीवनशैली मिळणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मोकळ्या होणाऱ्या मोक्याच्या जागांवर रस्ते रुंदीकरण, उद्याने, पार्किंग आणि इतर सार्वजनिक सुविधा उभारणे नगरपरिषदेला शक्य होणार आहे.
