रत्नागिरी: कोकणातील औद्योगिक विकासाला गती देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय नुकताच जाहीर झाला आहे. रत्नागिरी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कार्यक्षेत्राचा दर्जा आता ‘क’ (C) वर्गावरून थेट ‘ड प्लस’ (D+) वर्गात श्रेणीवर्धित (Upgrade) करण्यात आला आहे. एमआयडीसी प्रशासनाने यासंदर्भातील अधिकृत माहिती दिली असून, या निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक आकर्षित होण्याचा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी झळाळी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठण्यात यश आले आहे.
गडचिरोलीच्या धर्तीवर सवलतींचे ‘रेड कार्पेट’
आतापर्यंत राज्यातील मोजक्याच विशेष औद्योगिक क्षेत्रांना मिळणाऱ्या सर्व अत्याधुनिक सोयी-सुविधा, अनुदाने आणि कर सवलती आता थेट रत्नागिरीतील उद्योजकांना उपलब्ध होणार आहेत. ‘ड प्लस’ दर्जा मिळाल्यामुळे उद्योगांना खालील प्रमुख फायदे मिळतील:
-
सुलभ आणि सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा: जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) आणि विविध बँकांच्या माध्यमातून शासकीय प्रोत्साहन योजनांतर्गत नव्या प्रकल्पांसाठी सुलभ कर्जाची सुविधा मिळेल.
-
प्रशासकीय गती व मंजुऱ्या: नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या आणि लालफितीच्या कारभाराला बगल देत, उद्योजकांसाठी ‘सिंगल विंडो’च्या धर्तीवर प्रशासकीय प्रक्रिया अत्यंत जलद व सुटसुटीत केल्या जातील.
-
वीज, जमीन आणि भांडवली अनुदान: ‘ड प्लस’ वर्गवारीमुळे कारखान्यांना वीज दरात सवलत, मुद्रांक शुल्क माफी, जमिनीच्या दरात सवलत तसेच थेट भांडवली गुंतवणुकीवर भरघोस सरकारी अनुदानाचा लाभ मिळेल.
कोकणातील तरुणांना मिळणार हजारो नोकऱ्या
लोटे-परशुराम औद्योगिक परिसरासह जिल्ह्यातील इतर एमआयडीसी पट्ट्यांमध्ये आधीच अनेक नवीन प्रकल्पांची पायाभरणी होत आहे. आता रत्नागिरीला मिळालेल्या या ‘ड प्लस’ दर्जामुळे देशातील आणि परदेशातील मोठे गुंतवणूकदार रत्नागिरीकडे आकर्षित होतील.
या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे केवळ कारखानेच उभे राहणार नाहीत, तर स्थानिक सुशिक्षित व तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या कोकणी तरुणांना त्यांच्याच जिल्ह्यात हक्काच्या हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. परिणामी, रोजगारासाठी होणारे मुंबई-पुण्याकडील स्थलांतर थांबण्यासही मोठी मदत होणार आहे.
