रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी अत्यंत प्रभावी ठरत असल्याचे समोर आले आहे. सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्याला मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीपैकी ग्रामपंचायत स्तरावर सर्वाधिक ६८.६२ टक्के निधी प्रत्यक्ष विकासकामांवर खर्च करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशा तिन्ही स्तरांवरील निधी वाटप आणि प्रत्यक्ष खर्चाचा सविस्तर अधिकृत अहवाल नुकताच जाहीर झाला आहे.
या विकासनिधीमुळे कोकणातील वाडी-वस्त्यांपर्यंत रस्ते, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पथदिवे आणि आरोग्यविषयक मूलभूत सुविधा पोहोचण्यास मोठी मदत झाली आहे.
ग्रामपंचायतींची आघाडी: ५०४ कोटींपैकी ३४६ कोटींची कामे पूर्ण
थेट गावाच्या पातळीवर विकास पोहोचवण्यात ग्रामपंचायतींनी बाजी मारली आहे. अहवालानुसार:
-
एकूण मिळालेला निधी: ५,०४,५०,९२,१९१ रुपये (सुमारे ५०४ कोटी)
-
प्रत्यक्ष झालेला खर्च: ३,४६,१७,४०,४०४ रुपये (सुमारे ३४६ कोटी)
-
खर्चाची टक्केवारी: ६८.६२%
गावपातळीवर अंतर्गत सिमेंट रस्ते, गटारे, कचरा व्यवस्थापन, दिवाबत्ती आणि जलजीवनशी संबंधित पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे ग्रामस्थांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण होऊन ग्रामीण भागातील राहणीमानाचा दर्जा सुधारला आहे.
पंचायत समिती स्तरावर ३२.९८ टक्के खर्च
तालुका पातळीवर योजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांसाठी ६५ कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर झाला होता.
-
प्राप्त निधी: ६५,११,५४,२२९ रुपये
-
प्रत्यक्ष खर्च: २१,४७,३७,१०२ रुपये
-
खर्चाची टक्केवारी: ३२.९८%
तालुकास्तरावरून विविध समाजकल्याण आणि शेती-पूरक उपक्रमांसाठी या निधीचा विनियोग करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद स्तरावर पायाभूत सुविधांना बळ
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य केंद्र आणि मोठ्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवर भर देण्यात आला.
-
प्राप्त निधी: ६५,११,५४,२२९ रुपये
-
प्रत्यक्ष खर्च: २०,३७,४७,८४९ रुपये
-
खर्चाची टक्केवारी: ३२.२९%
उर्वरित कामांनाही लवकरच गती मिळणार
तिन्ही प्रशासकीय स्तरांचा विचार केला असता, ग्रामपंचायतींनी घेतलेला पुढाकार लक्षवेधी ठरला आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपलब्ध झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करून पारदर्शक पद्धतीने कामे मार्गी लावली जात आहेत. चालू आर्थिक वर्षात उर्वरित निधीचा योग्य विनियोग करून प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण केली जातील, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
