रत्नागिरी: जिल्ह्यातील विकासाची कामे केवळ कागदावर न राहता ती वेळेत पूर्ण होऊन सर्वसामान्यांपर्यंत त्याचे थेट लाभ पोहोचावेत, यासाठी जिल्हा प्रशासन आता पूर्ण क्षमतेने कामाला लागणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) माध्यमातून जिल्ह्याला प्राप्त होणारा संपूर्ण विकास निधी मुदतीत आणि १०० टक्के खर्च झालाच पाहिजे, असे ठाम व स्पष्ट निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची एक महत्त्वाची आढावा बैठक नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीत आरोग्य, पर्यटन, बंदरे, शिक्षण, क्रीडा यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आणि प्रलंबित कामे तात्काळ निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले.
या बैठकीसाठी आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यासह सर्वच प्रमुख शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते; तर चिपळूण-संगमेश्वरचे आमदार शेखर निकम यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभागी होऊन ग्रामीण भागातील महत्त्वाच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले.
विविध क्षेत्रांसाठी घेतलेले प्रमुख निर्णय:
-
पर्यटनाला चालना – जंगल सफारीसाठी नवीन वाहने:
पर्यटकांना निसर्गसौंदर्याचा आणि वनातील जैवविविधतेचा मनमुराद आनंद सुरक्षितपणे घेता यावा, यासाठी आवश्यक असणारी आधुनिक वाहने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तात्काळ खरेदी करावीत, असे निर्देश वनविभागाला देण्यात आले.
-
मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरांचा कायापालट:
रत्नागिरीतील किनारपट्टीचा विकास आणि मच्छीमारांच्या सोयीसाठी प्रमुख पावले उचलली जात आहेत. जिल्ह्यातील मिरकरवाडा, हर्णे आणि नाटे या प्रमुख बंदरांच्या विकासाची कामे जलद गतीने मार्गी लावावीत, अशा सूचना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाला दिल्या गेल्या. याशिवाय बंदरांच्या परिसरातील अडगळ ठरणाऱ्या जुन्या व वापरात नसलेल्या नादुरुस्त बोटी तात्काळ हटवण्याचे आदेश देण्यात आले.
-
खेळाडू आणि तरुणांच्या शिक्षणावर भर:
स्थानिक क्रीडा कौशल्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुलाची उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. तसेच नियोजन समितीच्या निधीतून विद्यार्थ्यांच्या उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा, प्रयोगशाळा आणि आयटीआय वसतिगृहांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात यावीत, यावर पालकमंत्र्यांनी भर दिला.
-
पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे बळकटीकरण:
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या पशुधनाच्या आरोग्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व पशुवैद्यकीय चिकित्सालयांची अपूर्ण कामे जलद गतीने पूर्ण करावीत. या कामांसाठी आवश्यक त्या निधीची अजिबात कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.
पथविक्रेत्यांसाठी २५ तारखेपर्यंत ‘हॉकर्स झोन’; फूटपाथ अडवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडी आणि अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर बोलताना डॉ. सामंत यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला. रस्त्यावरील पथविक्रेत्यांना सन्मानाने व्यवसाय करता यावा यासाठी नगरपालिकेने येत्या २५ तारखेपर्यंत ‘हॉकर्स झोन’ निश्चित करावेत आणि त्यात स्थानिक विक्रेत्यांना प्राधान्य द्यावे. मात्र, हॉकर्स झोन तयार झाल्यानंतरही जर कोणी मुद्दाम फूटपाथ अडवून वाहतुकीला अडथळा निर्माण करत असेल, तर त्यांच्यावर कोणतीही दयामाया न दाखवता थेट कडक कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
आरोग्य यंत्रणा अधिक संवेदनशील करा; मजूर संस्थांना ३३% कामांचे वाटप बंधनकारक
-
आरोग्य सुविधा: ‘एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती’च्या बैठकीत ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेवर विशेष चर्चा झाली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नैसर्गिक प्रसूतींचे प्रमाण वाढावे आणि ग्रामीण भागातील गरोदर मातांची विनाकारण खासगी रुग्णालयांमध्ये धावपळ होऊ नये, यासाठी डॉक्टरांनी व कर्मचाऱ्यांनी सजग राहावे, असे निर्देश देण्यात आले. या वेळी आमदार शेखर निकम यांनी ‘आयुष्मान भारत’ योजनेतील खर्चाचा तपशील नातेवाईकांना देण्याची तसेच संगमेश्वर ट्रामा केअर सेंटर व असुर्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी केली.
-
मजूर संस्थांचा हक्क: शासकीय नियमानुसार जिल्ह्यातील १२९ नोंदणीकृत मजूर संस्थांना एकूण कामांपैकी ३३ टक्के कामे मिळायलाच हवीत. सर्व तालुक्यांत या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे; यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा देत यासंबंधी तात्काळ परिपत्रक काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
