मुंबई: राज्यातील खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर कडक बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य गरीब ग्राहक आणि पारंपरिक तेल व्यावसायिक अडचणीत आल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. अखेर या प्रकरणात हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंढेंच्या या वादग्रस्त निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सरकारने सुटे खाद्यतेल विकण्यासाठी व्यापाऱ्यांना १ वर्षाची विशेष सूट जाहीर केली आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि विरोध नेमका का झाला?
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून नियमांचे काटेकोर पालन करत कारवायांचा धडाका लावला आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी राज्यात सुटे खाद्यतेल विकण्यावर बंदी आणली होती.
या निर्णयानंतर पारंपरिक तेल व्यावसायिक (तेली समाज) आणि खाद्यतेल महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांच्या मते:
-
गरीब ग्राहकांचे बजेट: रोजंदारीवर काम करणारे मजूर व गरीब कुटुंब आर्थिक परिस्थितीमुळे पाकीटबंद किंवा डबाभर तेल न घेता रोजच्या गरजेनुसार सुटे तेल खरेदी करतात. बंदीमुळे अशा ग्राहकांचे हाल झाले असते.
-
स्थानिक व्यवसाय व लाकडी घाणे: कोरोनानंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर लाकडी घाण्याचे शुद्ध तेल तयार करण्याचे छोटे-मोठे व्यवसाय उभे राहिले आहेत. यात अनेक महिला व सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज काढून उतरले आहेत. अचानक आलेल्या बंदीमुळे त्यांच्या उपजीविकेवर गदा आली असती.
-
देशभरातील नियम: देशात इतर कोणत्याही राज्यात सुट्या तेलावर सरसकट अशी बंदी नसताना महाराष्ट्रातच हा प्रयोग का, असा सवालही व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला होता.
मुख्यमंत्र्यांची बैठक आणि मधला मार्ग
या सर्व पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत खाद्यतेल महासंघाच्या शिष्टमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्व बाजू समजून घेत मुख्यमंत्र्यांनी सुवर्णमध्य काढला.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे व मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश:
-
१ वर्षाची तात्पुरती मुदतवाढ: नागरिकांची अडचण लक्षात घेऊन कायद्याच्या अंमलबजावणीला एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
-
ही शेवटची संधी: “अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार गुणवत्ता राखणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ही १ वर्षाची सवलत शेवटची असून यानंतर कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही. व्यापाऱ्यांनी या एका वर्षात आपल्या व्यवसायात योग्य ते बदल (उदा. पॅकेजिंग, सर्टिफिकेशन) करून घ्यावेत,” असा स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
-
संयुक्त समितीची स्थापना: पारंपरिक तेल विक्रेत्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून पॅकेजिंग व व्यवसाय कसा करता येईल, यासाठी एफडीए (FDA) अधिकारी आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल. गरज भासल्यास राज्य सरकार लहान व्यावसायिकांना आवश्यक ती मदत करेल.
व्यापाऱ्यांची भूमिका काय?
खाद्यतेल महासंघाचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, “आम्ही बंदी मागे घेण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी एका वर्षाची मुदत आणि समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतल्याने हजारो लहान व्यापारी आणि घाणे चालवणाऱ्या महिला-उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. समितीच्या माध्यमातून पुढील वर्षाभरात योग्य नियमावली तयार केली जाईल.”
