केंद्रीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत वादावरून सध्या देशाच्या राजकारणात मोठा गदारोळ सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. “सत्ताधाऱ्यांना जमिनीवर आणायचे असेल, तर देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी आता एकत्र येऊन पहिली लढाई निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात अधिक ताकदीने लढायला हवी,” असे स्पष्ट आणि थेट आवाहन राज ठाकरे यांनी देशातील विरोधी पक्षांना केले आहे.
नेमका वाद काय आहे?
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या एका वृत्तानुसार, केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावर अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांनी (सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी) गंभीर लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. दोन सहकाऱ्यांना अंधारात ठेवून आणि त्यांच्या मतांची दखल न घेता एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याची बाब समोर आल्यानंतर राष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
‘ईव्हीएम आणि आयोग ही सत्ताधाऱ्यांची दोन अस्त्रे’
या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर एक सविस्तर भूमिका मांडली. त्यांनी म्हटले की:
“निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून मतदार याद्या आणि एसआयआर (SIR) प्रक्रियेत गडबड करत निवडणुका कशा जिंकल्या गेल्या, हे आता उघड होत आहे. यातील पुढचा आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ईव्हीएम (EVM). आज स्वायत्तता गमावलेला निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएम ही सत्ताधारी भाजपची दोन प्रमुख अस्त्रे बनली आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी आता केवळ विधाने न करता, ईव्हीएमऐवजी पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणुका व्हाव्यात यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभारण्याची वेळ आली आहे.”
‘निवडून आलेल्या सरकारनेच राजीनामा द्यावा’
राज ठाकरे यांनी केवळ निवडणूक आयुक्तांवरच नव्हे, तर विद्यमान सरकारवरही निशाणा साधला. “मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा तर व्हायलाच हवा, पण अशा कणाहीन निवडणूक यंत्रणेचा गैरवापर करून जे सरकार सत्तेत आले आहे, त्या सरकारने स्वतःहून राजीनामा दिला पाहिजे,” अशी थेट मागणी त्यांनी केली.
आपल्या मुद्द्याचे समर्थन करताना ते पुढे म्हणाले, “आम्ही प्रचंड बहुमताने जिंकून आलो, असा दावा करणाऱ्यांच्या विजयानंतर रस्त्यावर जनतेचा कुठलाही उत्स्फूर्त जल्लोष दिसला नाही; यातच जनतेचा कौल काय होता हे स्पष्ट होते.”
“स्वायत्तता आता केवळ पुस्तकापुरतीच शिल्लक”
राज ठाकरे यांनी आपल्या पूर्वीच्या अनुभवांचा संदर्भ देत सांगितले की, “महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी आम्ही जेव्हा राज्य निवडणूक आयुक्तांना भेटायचो, तेव्हाच त्यांच्या मर्यादा आणि हतबलता लक्षात येत होती. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर आधीपासूनच प्रश्न उपस्थित करत आलो आहोत. केंद्रीय निवडणूक आयोगातील दोन ज्येष्ठ आयुक्तांच्या अधिकारांनाच जिथे डावलले जाते, तिथे निष्पक्षतेची अपेक्षा कशी करणार? ‘स्वायत्तता’ हा शब्द आता संविधानाच्या पुस्तकापुरताच उरला आहे का, असा प्रश्न पडतो.”
लढाई निर्णायक करण्याची वेळ
जोपर्यंत देशातील निवडणूक आयोग खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र आणि स्वायत्त होत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीतील निवडणुका निष्पक्ष होऊ शकत नाहीत, असा इशारा देत राज ठाकरे यांनी विरोधी पक्षांना सावध केले. “जर आयोग स्वायत्त झाला, तर आणि तरच सत्तेत बसलेल्यांना पराभूत करून जमिनीवर आणता येईल. हेच अंतिम सत्य असून विरोधकांनी आता एकत्र येऊन लढा दिला नाही, तर ही लढाई कधीही न संपणारी ठरेल,” असा थेट इशारा त्यांनी दिला.
