पाचल (विशेष प्रतिनिधी): ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्यासाठी शासनाने ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला खरा; मात्र प्रशासकीय अनागोंदी आणि ठेकेदारांच्या हलगर्जीपणामुळे राजापूर तालुक्यातील काजिर्डा येथे ही योजना केवळ कागदावरच असल्याचे चित्र समोर आले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून नळपाणी योजनेचे काम रखडल्याने ऐन हंगामात काजिर्डा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ग्रामस्थांना पाण्यासाठी तीव्र वणवण करावी लागत आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही काम मार्गी लागत नसल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी आता राजापूर पंचायत समितीवर धडक मोर्चा काढण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
कोट्यवधींचा निधी मंजूर, तरीही काम अर्धवट
काजिर्डा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच चंद्रकांत शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गावातील विविध वाड्यांसाठी जलजीवन मिशन आणि ग्रामपंचायत फंडातून मोठा निधी वर्ग करण्यात आला होता:
-
राणेवाडी, बौद्धवाडी व वाणेवाडी: या तीन वाड्यांसाठी जलजीवन मिशन अंतर्गत ४० लाख रुपये मंजूर झाले, तर कामात मदत म्हणून ग्रामपंचायतीने स्वतःच्या फंडातून ३ लाख रुपये दिले.
-
काजिर्डा पाटीलवाडी: या वाडीतील कामासाठी तब्बल ५६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला, तसेच ग्रामपंचायत फंडातून अतिरिक्त १० लाख रुपये देण्यात आले.
सुमारे एक कोटी रुपयांहून अधिक निधी उपलब्ध असतानाही तब्बल तीन वर्षे उलटून गेली, तरी या दोन्ही पाणी योजना अद्याप अपूर्ण अवस्थेत पडून आहेत.
निकृष्ट दर्जाची कामे आणि गळतीमुळे पाणीपुरवठा ठप्प
योजना रखडण्यामागे कामाचा अत्यंत निकृष्ट दर्जा कारणीभूत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
-
पाईपलाईन टाकताना अतिशय कमी दर्जाच्या पाईप्सचा वापर करण्यात आला आहे.
-
जलवाहिन्या थेट नदीपात्रातून असुरक्षितपणे टाकण्यात आल्याने त्या पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जाण्याचा किंवा फुटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
-
कामात तांत्रिक अचूकता नसल्यामुळे ठिकठिकाणी पाईपलाईनला मोठ्या प्रमाणावर गळती लागली असून गावातील प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.
“प्रशासन नागरिकांच्या जिवाशी खेळत आहे” – माजी सरपंच चंद्रकांत शिंदे
या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी माजी सरपंच चंद्रकांत शिंदे यांनी राजापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (BDO), सभापती तसेच संबंधित पाणीपुरवठा अभियंत्यांना वेळोवेळी लेखी निवेदने दिली. ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत यासंदर्भात अधिकृत ठरावही मंजूर करण्यात आले; मात्र तरीही अधिकाऱ्यांनी याकडे डोळेझाक केली.
“शासकीय निधीचा असा अपव्यय करून प्रशासन सर्वसामान्य नागरिकांच्या जिवाशी खेळत आहे. पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठीही जर लोकांना वणवण करावी लागत असेल, तर हे संतापजनक आहे,” असा थेट आरोप चंद्रकांत शिंदे यांनी केला आहे.
एका महिन्याची मुदत, अन्यथा धडक मोर्चा!
प्रशासनाच्या या उदासीन कारभाराविरोधात आता संपूर्ण काजिर्डा गाव एकवटले आहे. येत्या महिनाभरात या दोन्ही योजनांमधील त्रुटी दूर करून काम पूर्ण न झाल्यास आणि गावात पाणी सुरू न झाल्यास, ग्रामस्थांना सोबत घेऊन राजापूर पंचायत समितीवर तीव्र धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा थेट आणि आक्रमक इशारा ग्रामस्थांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
