कोकण रेल्वेच्या उभारणीसाठी ज्या भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी, घरे आणि हक्काच्या मालमत्तांचा हसतमुखाने त्याग केला, आज त्याच प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रशासनाच्या दारात खेटा घालाव्या लागत आहेत. कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. अखेर कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने आक्रमक पाऊल उचलत आगामी २६ नोव्हेंबर रोजी संविधानदिनी तीव्र लोकशाही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या दिवशी देश पातळीवर किंवा संबंधित मार्गावर ‘रेल रोको’ आणि लाक्षणिक उपोषण करण्याचा स्पष्ट इशारा प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
प्रशासनाला अंतिम पूर्वसूचना आणि मागण्यांचा पाढा
आंदोलनाच्या पूर्वतयारीचा एक भाग म्हणून, कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) यांच्यासह देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय रेल्वेमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि कोकण विभागातील सर्व संबंधित खासदार व आमदार यांना अंतिम पूर्वसूचनेचे निवेदन पाठवण्यात येणार आहे. या निवेदनाद्वारे प्रशासनाला शेवटची संधी दिली जात असून, सर्व मागण्यांवर लेखी व सकारात्मक निर्णय घेणे, तसेच आंदोलनापूर्वी संयुक्त बैठक बोलावण्याची मागणी केली जाणार आहे. जर प्रशासनाने यावर तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर संविधानदिनी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.
भरती प्रक्रियेतील जाचक अटींचा तीव्र विरोध
कोकण रेल्वेच्या ग्रुप ‘डी’ आणि लेव्हल-१ भरती प्रक्रियेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी अनेक जाचक अटी लादल्या गेल्या आहेत, ज्या रद्द करण्याची मुख्य मागणी समितीने रेटून धरली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे:
-
निगेटिव्ह मार्किंग रद्द करणे: भरती प्रक्रियेतील किचकट व अन्यायकारक निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत संपूर्णपणे बंद करण्यात यावी.
-
शारीरिक चाचणीतील कठीण निकष: ३५ किलो वजन वाहून नेण्याची अत्यंत कठीण शारीरिक चाचणी रद्द करण्यात यावी. तसेच एक किलोमीटर धावण्याच्या चाचणीमध्ये उमेदवारांच्या वयोमानानुसार सवलत द्यावी.
-
कंत्राटी व्यवस्थेत प्राधान्य: कंत्राटी (अनुबंधी) कामगार व्यवस्थेमध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना योग्य प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.
जरी प्रशासनाने वयोमर्यादेत ४५ वर्षांपर्यंत सवलत दिली असली, तरी इतर जाचक अटी कायम असल्यामुळे या सवलतीचा प्रत्यक्ष लाभ प्रकल्पग्रस्तांना मिळत नाही, अशी खंत कृती समितीने व्यक्त केली आहे.
दहा महत्त्वपूर्ण प्रकरणांची तातडीने पूर्तता करण्याची मागणी
गेल्या अनेक वर्षांपासून कोकण रेल्वे प्रशासनाकडे प्रकल्पग्रस्तांशी संबंधित दहा अतिशय संवेदनशील प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये जमिनीची संयुक्त व स्वतंत्र मालकी निश्चित करणे, ‘एक कुटुंब एक नोकरी’ या योजनेसाठी आवश्यक असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणे, वारसाहक्काच्या कागदपत्रांमधील अडचणी, मुलगी, नातू व नात यांच्या पात्रतेचा प्रश्न आणि वारसांच्या संमतीपत्रासाठी होत असलेला अवाजवी विलंब यांसारख्या अनेक गंभीर प्रश्नांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांवर यापूर्वी आश्वासने देण्यात आली होती, मात्र अद्यաप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने आणि सीएमडी यांच्यासोबत बैठक घेण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. ज्यांच्यामुळे कोकण रेल्वेचा मार्ग सुकर झाला, त्यांनाच जर न्याय मिळवण्यासाठी असा संघर्ष करावा लागत असेल, तर तो कोकणवासीयांवर मोठा अन्याय असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. आता जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, हा लढा असाच सुरू राहील, असा ठाम निर्धार कृती समितीने केला आहे.
