चिपळूणच्या देवखेरकी पाणीप्रश्नावर १६ नोव्हेंबरला विशेष बैठक

चिपळूण तालुक्यातील देवखेरकी-सुतारवाडी येथील ग्रामस्थांचा प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला आणि जिव्हाळ्याचा बनलेला पाणीप्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली आहेत. लघुपिंड प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या भीषण पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली असून, येत्या १६ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २:३० वाजता जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दालनात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

लघुपिंड प्रकल्प आणि ग्रामस्थांसमोर उभे ठाकलेले पाणीसंकट

गावात उभारण्यात आलेल्या लघुपिंड प्रकल्पामुळे ग्रामस्थांच्या मालकीच्या तब्बल तीन महत्त्वाच्या विहिरी थेट धरण क्षेत्रामध्ये गेल्या. यामुळे स्थानिकांसमोर पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर आणि मोठा पेच निर्माण झाला. या समूळ समस्येवर प्रशासनाकडून तात्पुरता उपाय म्हणून केवळ एक विंधन विहीर (बोअरवेल) खोडण्यात आली खरी, मात्र ती अत्यंत तोकडी ठरली. या बोअरवेलमधून अवघ्या आठ दिवसांतून फक्त दहा मिनिटे पाणी पुरवठा होत असल्याने ग्रामस्थांची तहान कशी भागणार, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिला व ग्रामस्थांना दररोज वणवण भटकण्याची वेळ आली असून, प्रकल्प उभारूनही हक्काचे पाणी मिळत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती.

स्थायी समितीच्या सभेत आवाज उठवल्यानंतर हालचाली

ही गंभीर बाब आणि ग्रामस्थांची होत असलेली परवड जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सदस्या शिवानी सावंत यांनी स्थायी समितीच्या सभेत अत्यंत आक्रमकपणे व ताकदीने मांडली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या या ज्वलंत समस्येची गंभीर दखल घेत अखेर पाटबंधारे विभाग आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही उच्चस्तरीय विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे.

बैठकीत होणार ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा

या विशेष बैठकीमध्ये देवखेरकी-सुतारवाडी येथील ग्रामस्थांच्या समस्यांना वाचा फोडत खालील महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजनांचे नियोजन केले जाणार आहे:

• नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा: गावातील नवीन वसाहतीमध्ये नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी आणि शाश्वत व्यवस्था उभी करणे.

• भूसंपादनाचा मोबदला: उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना प्रलंबित असलेला भूमपादनाचा मोबदला तातडीने अदा करणे.

• मूलभूत सुविधा आणि पुनर्वसन: प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांचे प्रलंबित पुनर्वसन प्रश्न मार्गी लावणे तसेच गावात रस्ते आणि इतर मूलभूत सुविधांची निर्मिती करणे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा व जलसंधारण विभागाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या बैठकीसाठी अधिकृत पत्र पाठवण्यात आले आहे. या उच्चस्तरीय बैठकीमुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या देवखेरकीच्या पाणीप्रश्नाला अखेर कायमस्वरूपी वाचा फुटेल आणि ग्रामस्थांचा पाण्याचा खडतर प्रवास संपेल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.