ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये येणारं सर्व कामकाज करून त्याची दफ्तरी नोंद ठेवण्याचे काम आशा सेविका करतात. कोविड काळामध्ये तर स्वतःच्या आरोग्याचा विचार न करता संपूर्ण भागामध्ये कोणाला सर्दी, ताप, खोकला झाला आहे नाही, होऊन गेला याची घरोघरी जाऊन नोंद त्या ठेवत होत्या. कोरोनाची लक्षणे जाणवली तर त्वरित कोरोनाची चाचणी करण्यासाठी सुचवत होत्या. लसीकरणाचे अपडेट घेऊन तसे संबंधित कार्यालयामध्ये नोंद करत होत्यात.
पण अशा आप्तकालीन परिस्थितीमध्ये सुद्धा जीवाची पर्वा न करता काम करणाऱ्या या आशा सेविकांचे मागील ४ महिन्यापासून शासनाकडून मानधनच मिळालेले नाही. कोरोनाच्या काळात शासनाच्या आधार बनलेल्या आशा सेविकांवर आता उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. सेविकांना गेल्या ४ महिन्यांचे मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे आशा सेविका कमालीच्या संतापल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या सुधारित सूचनेनुसार ऑक्टोबर २०२१ पासून कोव्हीड प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा, या मागणीसाठी १४ फेब्रुवारीला जिल्ह्यातील आशा सेविका जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर जनजागृतीसाठी मंगळवारी चिपळूण पंचायत समितीच्या आवारात आशा सेविकांची बैठक झाली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी आशा सेविकांना मार्गदर्शन केले.
कोविडच्या कामासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणारा एक हजार रूपये भत्ता ऑक्टोबर २०२१ पासून देणे बंद करण्यात आले आहेत. तो भत्ता पूर्ववत करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार आशा सेविकांना १ हजार व गटप्रवर्तकांना ५०० रूपये भत्ता मिळावा, गेल्या चार महिन्यापासून रखडलेले मानधन देण्यात यावे, १७ जुलै २०२० शासनाने राज्य निधीतून आशा सेविकांना २ हजार तर गटप्रवर्तकांना ३००० रूपये मोबदल्याची वाढ केली होती. मात्र, हा मोबदला सप्टेंबर २०२१ पासून देण्यात आलेला नाही. हा थकित मोबदला नियमित देण्याची मागणीही आशा सेविकांनी केली आहे.
