२०१७ मध्ये नारायण राणेंच्या जुहू येथील अधिश नावाच्या बंगल्याबाबत महापालिकेकडे तक्रार आली होती. तक्रारदार आरटीआय कार्यकर्ता संतोष दौंडकर यांनी या बंगल्याचे बांधकाम सीआरझेड कायदयाचे उल्लंघन असल्या बाबत तक्रार केलेली होती. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना नोटीस जारी केली. मुंबई महापालिकेकडून नारायण राणेंच्या जुहू येथील बंगल्याची तपासणी आणि मोजमाप करण्यासाठी नोटीस देण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेमार्फत संबंधित कारवाई कधी होणार याकडे विरोधकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
परंतु, कारवाई होण्याच्या आधीच राणे कुटुंबियांनी जादा वेळ मागून घेतल्याने ही पाहणी आता सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे घटनास्थळी गेलेले पथक, कोणतीच कारवाई न करता परत फिरले आहे.
जुहू येथे समुद्रकिनारी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंचा अधिश बंगला आहे. या बांधकामात सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर हे गेली अनेक वर्षे करत होते. मात्र त्यांच्या तक्रारीकडे सर्वच दुर्लक्ष करत होते. परंतु, शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी भाजप विरोधात पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर त्याला नारायण राणे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते. त्यानंतर या तक्रारीची फाईल पुन्हा उघडण्यात आली आहे. या तक्रारीनुसार पालिकेचे अधिकारी आज सायंकाळी पाचच्या दरम्यान बंगल्यावर पोलिस बंदोबस्तासाह पोहोचले होते. पण दहा मिनिटांतच ते परतले.
आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी २०१७ सालामध्ये नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याच्या अनधिकृत बांधकामांची तक्रार केली होती. पुन्हा कालच महानगरपालिकेला कारवाईबाबतीत पत्रक दिलेले. त्यानुसार महापालिकेने लगेचच पावले टाकली आहेत. त्याचे आम्ही स्वागतच करतो. नारायण राणे हे केंद्रीय मंत्री आहेत. त्यामुळे कारवाई टाळण्यासाठी राजकीय दबाव येऊ शकतो. या बंगल्याला २०१३ मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
