आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी निवडणुकीबाबत केलेल्या कायद्यासंदर्भात सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला आहे. आणि त्या कायद्यानुसार प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारनं स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत.
या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवर राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं भवितव्य अवलंबून होतं. अशातच न्यायालयानं दोन आठवड्यांत महापालिका आणि जि.प. निवडणुका जाहीर करा, असे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये, असा कायदा महाराष्ट्र विधीमंडळानं एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने, आता राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळून लावत १५ दिवसामध्ये निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सध्या जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. कोर्टानं या निवडणुका २०२० च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सतत निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात सुनावले आहेत. तसंच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभाराच्या कामकाजावरही ताशेरे ओढले आहेत.
