महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने सोमवारपासून आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू केले. परंतु दुपारी पालकमंत्री व उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी यशस्वी मध्यस्थी केल्यामुळे सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली आणि आंदोलन स्थगित करण्यात आले. सप्टेंबरच्या पगारापासून महागाई भत्ता ३४ टक्क्यांवरून ४२ टक्के देण्यात येईल. सर्व थकबाकी संदर्भात १५ दिवसात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री उद्योगमंत्री व एस. टी. कामगार संघटनेसमवेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे सर्व मागण्यांवर यशस्वी तोडगा काढण्यात आला. कामगार संघटनेने आर्थिक मागण्यांसंदर्भात उपोषण सुरू केले. १३सप्टेंबरला विभागीय कार्यालयाबाहेरही आंदोलन व्हायचे होते.
परंतु आता ही सर्व आंदोलने स्थगित करण्यात आली आहेत. शासनाच्यावतीने सह्याद्री अतिथीगृहात मंत्री उदय सामंत यांनी एसटी कामगार संघटनेसोबत बैठक घेतली. या वेळी कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप शिंदे, जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्व मागण्यांची दखल घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भेट घेतली व त्यांच्या संमतीने पुन्हा मंत्री सामंत यांच्या शासकीय निवासस्थानी संघटनेसमवेत बैठक होऊन यशस्वी तोडगा काढण्यात आल्याची माहिती संघटनेतर्फे देण्यात आली. सण उचल १२ हजार ५०० रुपये मुळ वेतनाची अट न घालता दिले जाईल.
रा. प. कामगारांना १० वर्षासाठी सातवा वेतन आयोग द्यावा, एकतर्फी वेतनवाढीतील ४ हजार ८४९ कोटीमधील उर्वरित रक्कम मूळ वेतनातील ५०००, ४०००, व २५०० मधील तफावती दूर करणे, सेवानिवृत्त कामगारांची देणी यावर अप्पर मुख्य सचिव वित्त, प्रधान सचिव परिवहन व उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांची समिती गठीत केली. या समितीने ६० दिवसात आपला अहवाल शासनाला सादर करणे आवश्यक असून त्यावर राज्य सरकार संघटनेसोबत निर्णय घेईल. शिस्त व आवेदन कार्यपद्धतीत बदल करणे, अपहार प्रवण बदल्या रद्द करणे, रा. प. कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना तसेच सेवानिवृत्त कामगार व पत्नीस सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये कुठलाही फरक न आकारता मोफत पास देणे आदी मागण्या मान्य झाल्याने उपोषण आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
