रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकरिता महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण (एमआरटी) व कोकण कमिशनर यांचे कँप रत्नागिरीमध्ये आयोजित करावेत तसेच सहकार न्यायालयाच्या कैंपसाठी न्यायालयात कायमस्वरूपी जागा मिळावी, सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयालासुद्धा जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा न्यायालयात जागा दिल्यास पक्षकार व वकिलांच्या सोयीचे होणार आहे, अशी मागणी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोव्याचे अध्यक्ष पारिजात पांडे आणि कौन्सिल सदस्य संग्राम देसाई यांच्याकडे अधिवक्ता परिषद (कोंकण प्रांत) रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अविनाश शेट्ये आणि रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दिलीप धारिया यांनी केली आहे.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यातील टेनन्सी व आरटीएस अपिले मुंबई येथील जुने सचिवालय फोर्ड येथे कार्यान्वित असलेल्या महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, कोकण कमिशनर यांच्या कोर्टात दाखल करावी लागतात; मात्र पक्षकारांसाठी हे खर्चिक व वेळखाऊ आहे. त्यामुळे महिन्यातून ४-५ दिवसांचा कॅम्प घ्यावा. रत्नागिरी जिल्ह्यासह सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा या सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होण्यासाठी अनेक वर्षाची मागणी प्रलंबित आहे.
सहकार न्यायालयाच्या मासिक कॅपसाठी कायमस्वरूपी जागा न्यायालयाच्या आवारातील इमारतींमध्ये उपलब्ध व्हावी तसेच सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांचे कार्यालय कुवारबाव येथे स्थलांतरित न करता त्यासाठी जिल्हाधिकारी/ न्यायालयातील इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध करून द्यावी. न्यायाधीश परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.
