मुंबई-गोवा हायवेवर चिखल झाला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. ऐन पावसाळयात मुंबई-गोवा हायवेची दयनीय अवस्था झाली आहे. याला कोण जबाबदार असा प्रश्न उपस्थित करत प्रवाशांनी रोष व्यक्त केला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे याचं मुंबई-गोवा हायवेच्या कामासाठी गेल्या १० वर्षात ६००० कोटी खर्च करण्यात आले आहेत, मात्र, तेथील दयनीय अवस्था पाहता नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे. गेली १७ वर्ष रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग अद्याप अपूर्णच अवस्थेत आहे.
रायगड तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातला बहुतांश भाग हा अर्धवट स्थितीतच असल्याचं पाहायला मिळत आहे. नागोठणे जवळील एका वळणावर या हायवेची सूरु असलेलं काम प्रवासी वर्गाला मात्र डोकं दुःखी ठरताना पाहायला मिळतायत. संपुर्ण रस्त्यावर चिखल झाल्याने येथील वाहन चालक आपला जीव मुठीत घेऊन प्रवास करताना दिसत आहेत. ऐन पावसाळ्यात रस्त्यावर टाकण्यात आलेले मातीचे ढिगारे या संपूर्ण प्रकाराला कारणीभूत ठरत असून जणू अपघाताला आमंत्रणच देत असल्याच हे चित्रं आहे.
रखडलेला मुंबई-गोवा हायवे पायाभूत मूलभूत नागरी समस्या जैसे थेच असून आजवरचे लोकप्रतिनिधी या समस्या सोडविण्यात अपयशी ठरले आहेत, हे यातून स्पष्ट होत आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून कोकणात जोरदार पाऊस सुरु आहे. या पावसामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर टाकलेल्या मातीचं रुपांतर चिखलात झालं आहे. या चिखलातून वाहनचालकांना अत्यंत कसोटीने वाट काढावी लागत आहे. येथून प्रवास करताना अपघाताची भीतीही आहे. मागील अनेक वर्षांपासून मुंबई-गोवा हायवेचं काम रखडलेलंच पाहायला मिळत आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामासाठी गेल्या १० वर्षात ६००० कोटी खर्च करण्यात आले असल्याची माहिती याआधी माहिती अधिकारातून समोर आली होती. मुंबई-गोवा महाम ार्ग प्रकल्पावरील खर्चाची महत्त्वाची महिती माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी यासंबंधी मिळवलेल्या माहितीनुसार, मुंबई-गोवामहामार्गावर १० वर्षात ६००० कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी या दोघांकडून आरटीआय कायद्यांतर्गत या वर्षाच्या सुरुवातीला मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन चौपदरी महामार्गासाठी एकूण ६००० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, तर दुरुस्तीच्या कामासाठी तब्बल १९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हा खर्च रस्त्याच्या सध्याच्या स्थितीच्या अगदी विरुद्ध आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाची आणि देखरेखीची तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होत आहे.