राज्याच्या अर्थसंकल्पात चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वेमार्गासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. या रेल्वेमार्गासंदर्भात खासदार सुनील तटकरे यांनी रेल्वेमंत्र्यांसोबत १० मार्चला बैठक घेणार असल्याचे सांगितले होते; मात्र ती बैठकही न झाल्यामुळे चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वेमार्गाचे स्वप्न अधांतरीच राहिले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणाला जोडणारा आणि दीर्घकाळ रखडलेला कऱ्हाड-चिपळूण रेल्वे प्रकल्प मार्गी लागल्यास शेती, उद्योग, पर्यटन, दळणवळणास चालना मिळेल. त्याला मार्चमधील केंद्रीय अर्थसंकल्पात मंजुरी द्यावी, अशी मागणी कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून होत आहे. सावर्डे येथे झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीसाठी खासदार तटकरे चिपळूण दौऱ्यावर आले होते. या वेळी माजी सभापती शौकत मुकादम यांनी त्यांची भेट घेऊन रखडलेल्या चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वेमार्गासंदर्भात पाठपुरावा करण्याची विनंती केली होती. तेव्हा रेल्वेमंत्र्यांबरोबर १० मार्चला बैठक घेणार असल्याची माहिती खासदार तटकरे यांनी दिली होती. तत्पूर्वी मध्यरेल्वेचे मंडळ वरिष्ठ प्रबंधक राजेशकुमार वर्मा काही दिवसांपूर्वी कऱ्हाडच्या दौऱ्यावर असताना त्यांना कराड रेल्वे कृती समितीने त्यांच्याकडे चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वेमार्गाची मागणी केली होती.
मागील पंचवीस वर्षांपासून या रेल्वेमार्गाचा विषय प्रलंबित आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या मार्गासाठी राज्य सरकारच्या वाट्यातील पन्नास टक्के भागभांडवल उभे करण्यास राज्य सरकारची मंजुरी दिली होती; मात्र केंद्र सरकार आणि कोकण रेल्वेने या संदर्भात काहीच हालचाली केल्या नाहीत. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागील सरकारमध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली होती. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोकण रेल्वे आणि एका खासगी कंपनीच्या संयुक्त गुंतवणूकीतून हा प्रकल्प उभा राहणार होता. काही दिवसानंतर प्रकल्पाचे भूमीपूजनही करण्यात आले; मात्र काही दिवसानंतर हा मार्ग उभारणीचे काम घेणाऱ्या कंपनीने सदरचा रेल्वेमार्ग आम्हाला बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा या तत्त्वावर उभारणे शक्य नसल्याचे शासनाला कळवले तेव्हापासून हा मार्ग रखडला आहे. या अर्थसंकल्पात त्याला मंजुरी मिळेल, असे वाटले होते; मात्र राज्य सरकारने येथील नागरिकांच्या आशेवर पाणी फेडले आहे.
