प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला केंद्र शासनाने ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. शिधापत्रिकेत नावे असलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. शासनाच्या विविध योजनांसाठी हे अनिवार्य आहे. याची अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबर होती; परंतु आता केंद्र शासनाकडून प्रक्रियेस मुदवाढ देण्यात आली असून, ३१ डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हा पुरवठा विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील सुमारे साडेपाच लाख कार्डधारकांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. शासकीय योजनेच्या प्रत्येक लाभार्थ्याला ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बँकेचे खाते असो किंवा शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असो, प्रत्येक ठिकाणी ई-केवायसी बंधनकारक आहे. रेशन कार्डसाठीही ई- केवायसी करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती; मात्र त्याला आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सरकारने काही महिन्यांपूर्वी केशरी, पांढऱ्या व पिवळ्या रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली होती. त्यात सर्व रेशन कार्डधारकांनी ई-केवायसी करणे अनिवार्य होते. जिल्हा पुरवठा विभागाच्या अधिकारी रोहिणी रजपूत यांनी याला दुजोरा दिला.
… अन्यथा धान्य मिळणार नाही – प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला आता ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे शिधापत्रिकेत नावे असलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसे न केल्यास संबंधितांना धान्य वितरण सेवेचा लाभ मिळणार नाही, असे पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
रेशन दुकानांमध्ये केली आहे सुविधा – रेशन कार्डची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नसेल तर परिसरातील स्वस्त धान्य दुकानातील फोर-जी ई-पॉस मशीनने ई-केवायसी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांचा आधार कार्ड क्रमांक टाकल्यानंतर लाभार्थ्यांचे बोटांचे ठसे व डोळे स्कॅन करून ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
