तालुक्यातील बोरगाव, चिवेली व कौंढरताम्हाणे येथील अनधिकृत दगडखाणीमुळे शासनाचा महसूल बुडतो आहे. येथील खाणमालकांना महसूलचे कर्मचारी पाठीशी घालत असल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी अप्पर आयुक्त (महसूल) कोकण विभाग यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार या तक्रारीची चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश अप्पर आयुक्त विवेक गायकवाड यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तालुक्यातील बोरगाव येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर दत्ताराम साळुंखे यांनी चिपळूण तहसील कार्यालयात माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत २०१६ ते २०२० दरम्यान खाणचालकांना देण्यात आलेले पासच्या रजिस्टरची प्रत मागितली होती. याच कालावधीत खाणीबाबत खनिकर्म विभागातील संबंधित लिपिकाने योग्यप्रकारे सर्व दस्तावेज नोंद ठेवलेले आहे. त्याची कशाप्रकारे पर्यवेक्षण केले आहे, त्याची प्रतदेखील मागितली होती; मात्र २०१६ ते २०२० या कालावधीत खाणचालकांना दिलेल्या पासचे रजिस्टर संबंधित संकलनाचे दफ्तरी आढळून येत नाही.
यात कालावधीमध्ये खाणीबाबत खनीकर्म विभागाचे संबंधित लिपिकाने दस्तावेज संकलन दफ्तरी आढळून येत नसल्याचे साळुंखे यांना लेखी कळवण्यात आले. त्यावरून साळुंखे यांनी अप्पर आयुक्तांकडे धाव घेतली. संबंधिताने पदाचा गैरवापर करून कामात कसूर केला आहे. कोणतेही शासकीय दस्तऐवज गहाळ झाले असतील तर त्याची नोंद स्थानिक पोलिस ठाण्यात करणे आवश्यक असते; मात्र संबंधित लिपिकाने आपले दस्तावेज पर्यवेक्षण करून घेतल्याचे निदर्शनात येत नसल्याचे साळुंखे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे नियमानुसार संबंधित खाणमालकांकडून शासनाला महसूल मिळाला पाहिजे तेवढा आकारला गेलेला नाही. या प्रकरणी कार्यवाही होत नसल्याने साळुंखे यांनी अप्पर आयुक्तांकडे धाव घेतल्यानंतर याबाबतची कार्यवाही करण्याची सूचना जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
