चिपळूण येथील अॅड.ओवेस पेचकर यांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्यांबाबत वेळोवेळी न्यायालयीन लढा दिला. या महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला कोणत्याही प्रकारचे गांभीर्य दिसून येत नाही. न्यायालयाने निर्देश देऊनही खड्डे पूर्णपणे बुजवण्यात आले नसल्याची खंत मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश अभय अहुजा यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाने पनवेल खारघरदरम्यान खड्डे बुजवण्याच्या कामाला सुरवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यातील पळस्पे ते इंदापूर आणि चिपळूण येथील खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू झाले आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी २३ डिसेंबरपर्यंतची मुदत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. तसेच ४ जानेवारी २०२३ ला खड्डे बुजवण्याच्या बाबतच्या कामातील प्रगतीचा अहवाल खंडपिठाला सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायधीश दीपांकर दत्ता यांनी दिले आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ चे आता क्र. ६६ असे स्वरूप आले असले तरी पनवेल ते झाराप पत्रादेवी अशा ४५० किमी लांबीच्या महामार्गाचे काम २०११ पासून सुरू होऊनही पूर्णत्वास गेलेले नाही. या संदर्भात अॅड. पेचकर यांनी सातत्याने आतापर्यंत केलेल्या न्यायालयीन पाठपुराव्याअंती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुप्रिम रोडवेज प्रायव्हेट लि. या कंपनीकडून पनवेल ते इंदापूर हे काम काढून घेतले. मात्र या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये वाद गेल्याने या टप्प्याचे काम रखडले.
परिणामी, अनेक ठिकाणी खड्डे पडून रस्त्याच्या दूरवस्थेमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढू लागले. या सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा सज्जड इशाराही दिला होता. तरीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ७ नोव्हेंबर २०२२ ला प्रतिज्ञापत्र सादर करत खड्डे बुजवल्याचा दावा केला. यामुळे अॅड. पेचकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा खोटेपणा उघड करताना नादवली, गोडसई, पाटणसई आणि सुकेळी खिंडीतील खड्ड्यांचे जिओटॅग्ड फोटो काढून प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडले. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर महामार्ग प्राधिकरण विभागाला जाग आली असून खड्डे बुजविण्याचे काम सुरू झाले आहे.
