तालुक्यातील निवेंडी येथील औद्योगिक क्षेत्रासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाबाबत आम्हाला अंधारात ठेवले जात आहे. आमच्या शेतजमिनीचा योग्य मोबदला कोणत्या दराने अदा करण्यात येणार आहे, शासनाकडून प्रकल्पबाधित दाखला दिला जाणार आहे का? शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील मुलांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या प्रकल्पांमध्ये नोकरीसाठी समाविष्ट करून घेतले जाणार आहे का? या आमच्या मागण्यांकडे एमआयडीसीने दुर्लक्ष केल्यामुळे होणाऱ्या विधानसभेच्या (ता. २०) मतदानावर आम्ही सर्वजण एकमताने बहिष्कार टाकत आहोत, असा इशारा देणारे निवेदन निवेंडीवासियांनी उपविभागीय दंडाधिकारी यांना दिले. निवेंडी येथील औद्योगिक कारणांसाठी भूसंपादित करण्यात आलेल्या जमिनीमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत, याबाबत उपविभागीय अधिकारी यांची भूसंपादन अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. भूसंपादित शेतकऱ्यांनी नोटिसीला हरकती नोंदवल्या आहेत.
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रामध्ये फळप्रक्रिया व इतर अनुषंगिक उद्योगधंदे येणार आहेत. तसेच पिण्याच्या पाण्याला बाधा पोहचणार नाही याची जबाबदारी अभियांत्रिकी विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाची राहणार आहे. तसेच ज्या खातेदारांचे क्षेत्र संपादन होणार आहे त्यांना प्राधान्य प्रमाणपत्र मंडळाच्या नियमाप्रमाणे देण्यात येणार असल्याचे कळवले होते; परंतु महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाकडे स्थानिक शेतकरी चौकशीसाठी गेले असता त्यांनी आम्हाला माहितीच नसल्याचे सांगितले. हे निवेदन दिलीप जोशी, प्रीतम साळवी, अभय शिरगावकर, विलास बळकटे, शाम आग्रे, विजय भुते, आदींनी दिले आहे.
शेतकऱ्यांमधील संयम संपला – या प्रकल्पाबाबत कोणतीही माहिती व्यवस्थितरित्या देत नसल्याने आम्हा शेतकऱ्यांमधला संयम संपला आहे. एमआयडीसीचे अधिकारी महसूल विभागात हा विषय प्रलंबित असल्याचे सांगत आहेत. या सगळ्यांच्या निषेधार्थ २० नोव्हेंबरला होणाऱ्या मतदानावर सर्व ग्रामस्थ बहिष्कार टाकू, असा इशारा निवेदनाद्वारे ग्रामस्थांनी दिला आहे.
