27.9 C
Ratnagiri
Tuesday, February 7, 2023

पालशेतच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सागरी साहसी खेळांची सुविधा उपलब्ध

नवीन वर्षाचे स्वागत आणि कोकण किनारपट्टी एक...

बागायतदारांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवशीय धरणे आंदोलन

कोरोनाचे संकट, त्यानंतर चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक दुष्टचक्रामध्ये...

नववर्षाच्या स्वागतासाठी पोलीस यंत्रणा सक्रीय

सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी आणि नवीन वर्षाचे...
HomeRatnagiriमहाआवास अभियानांतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्याचा द्वितीय क्रमांक

महाआवास अभियानांतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्याचा द्वितीय क्रमांक

राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अहमदनगर जिल्ह्याचा प्रथम तर रत्नागिरी जिल्ह्याचा द्वितीय क्रमांक आल्याचे जाहीर केले.

रत्नागिरी जिल्ह्यात सध्या महाआवास अभियान २०२०-२१ अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ५ हजार १२ गरीब कुटुंबांना आपले हक्काचे घर प्राप्त झाले आहे. या योजनेचे राज्यस्तरावरील काम देखील उत्कृष्टरित्या झाले असून रत्नागिरीचा द्वितीय क्रमांक आला आहे.

राज्य शासन पुरुस्कृत योजनेंतर्गत रमाई आणि शबरी आवास योजनेतील घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी २० नोव्हेंबर २०१९ ते ५ जुन २०२१ या कालावधीसाठी महाआवास अभियान राबविण्यात आले होते. शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला उद्दीष्ट निश्चित करून दिले होते. रत्नागिरी जिल्ह्याला ५ हजार ८६३ प्रस्ताव पूर्ण करावयाचे होते. त्यातील पहिला हप्ता ५ हजार ८४२ जणांच्या बँक खात्यात सुपूर्द केले असून, ५ हजार १२ घरे बांधून झाली आहेत. ८५१ घरांचे कामे प्रगतीपथावर आहेत.

महाआवास अभियानांतर्गत सर्व जिल्ह्यातील कामांचा आढावा घेण्यात आला. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अहमदनगर जिल्ह्याचा प्रथम तर रत्नागिरी जिल्ह्याचा द्वितीय क्रमांक आल्याचे जाहीर केले. त्याचे पुरस्कार वितरण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत होईल.

ग्रामीण विकास यंत्रणेने जिल्ह्याला मिळालेले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी नियमित आढावा घेण्यास सुरुवात केला होता. कामाची स्थिती,  येणाऱ्या अडचणी, बांधकामासाठी आवश्यक साहित्य किंवा कुशल कामगारांची स्थिती यावर भर देण्यात आला. प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत यंत्रणा पोहोचली आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यावर भर दिला. मंजूर झालेल्या घराचा परिपूर्ण प्रस्तावात जातीचा दाखल मिळवणे कठीण जात होते. ही बाबत लक्षात आल्यानंतर जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, प्रकल्प संचालक एन. बी. घाणेकर यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांशी संवाद साधला आणि त्यावर तोडगा काढला.

त्यामुळे उपविभागिय स्तरावर लवकरात लवकर दाखले मिळण्यास सुरुवात झाली. वाळू, चिरे व मातीवर आकारण्यात येणारी रॉयल्टी लाभार्थ्यासाठी अडचणीची ठरली होती. ती माफ करण्यासाठी प्रशासन सरसावले. गटविकास अधिकार्‍यांनी यामध्ये मोलाची भूमिका बजावली. घर बांधण्यासाठीच्या साहित्याचे वाढलेले दर आणि सामानाचा तुटवडा भासू नये, यासाठीही यंत्रणेकडून विशेष लक्ष ठेवण्यात आले. त्यामुळे बांधकाम सुरु केल्यानंतर तिन ते चार महिन्यांमध्येच घरं उभी राहीली.

RELATED ARTICLES

Most Popular