रिक्षा वाहनाद्वारे रिक्षा चालक हे सार्वजनिक प्रवासी सेवा देतात. मात्र त्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांची परिस्थिती कशी खालावेल अशीच धोरणे शासन आखत व अंमलात आणत आहे. कोरोना महामारीच्या आधीपासून रिक्षा परवाना खुला करणे, प्रचंड प्रमाणातील विमा हप्ता, खाजगी अवैध वाहतूक प्रवासी वाहतूक धोरणामुळे रिक्षा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. वाहतुक दंड हा वाहतुक शिस्ती ऐवजी महसुलाचे साधन करून त्याची वसुली करणे, अशा अनेक गोष्टींसाठी तसेच कोरोनाची जागतिक महामारी आल्यामुळे शासनाच्या सततच्या टाळेबंदीमुळे रिक्षा चालकांची अवस्था अतिशय दयनिय झाली आहे.
रिक्षा चालक कल्याणकारी मंडळासारखा रिक्षा चालकांच्या उपयोगाच्या विषयावर निर्णय न घेता आठ वर्षे प्रलंबित ठेवणे, सरकारी व खाजगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या नावे असलेले परवाने तातडीने रद्द करणे, नवीन रिक्षा परमीट तातडीने बंद करणे, वाहतूक नियमभंगासाठी वाहतुक सुधारणा कायद्याच्या नावाखाली दंड व तडजोड फी यात अतिरिक्त वाढ करणे. या काळात आजचा दिवस गेला की उद्याचे काय? अशी अवस्था झाली आहे. त्यातच रोजगार घटल्यामुळे रिक्षा व्यवसायावर विपरित परिणाम झाला आहे.
कोरोनामुळे व इतर बाबींमुळे रिक्षा साठी घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते थकले आहेत. ते वसुल करण्यासाठी बँका व खाजगी वित्तिय संस्था तगादा लावत आहेत. त्यामुळे रिक्षाचालक हवालदिल झाला आहे. याबाबत अनेक वेळा रिक्षा संघटनांनी तसेच राज्य कृती समितीने शासन व प्रशासनाला वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. परंतू त्याला शासन व प्रशासनाने केराची टोपली दाखवत न्याय दिलेला नाही. त्यामुळे रिक्षाचालक वैफल्यग्रस्त झाला आहे.
राज्यातील शेतकरी, एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या पाठोपाठ रिक्षाचालक देखील रांगेत आहे. रिक्षाचालक हा लोकशाहीचा एक प्रमुख घटक असून देखील त्याच्या सोबत भेदभाव केला जात आहे. म्हणन याचा निषेध करण्यासाठी व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करत असल्याचे रिक्षा व्यवसायिकानी सांगितले. तसेच या आंदोलनात संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व रिक्षा संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित राहिले होते. याप्रसंगी असे ठरविण्यात आले की, जर का येत्या १५ दिवसामध्ये या मागण्याबाबत शासन दरबारी निर्णय घेतला गेला नाही तर, संपूर्ण जिल्ह्यातील एकही रिक्षा रस्त्यावर धावणार नाही. या विरोधात एक मोठे आंदोलन उभे करण्यात येईल, यामध्ये सर्व रिक्षा मालक, चालकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असेल.
