तालुक्यातील सरपंचांनी ग्रामपंचायतीसह सरपंच संघटनेच्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी मंत्रालयावर धडक दिली. यामध्ये तालुक्यातील सरपंच मोठ्या संख्येने प्रथमच सहभागी झाले. मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्याच्या सचिवांना निवेदन देत मागण्यांवर तोडगा करण्याचे आवाहन केले. गेल्या काही वर्षापासून ग्रामपंचायत आणि सरपंचांच्या मागण्यांबाबत सरपंच संघटना पाठपुरावा करत आहे. गतवर्षी तीन दिवस ग्रामपंचायतीचे कामकाज बंद ठेवून आंदोलन करण्यात आले होते. त्यास पुन्हा चालना मिळण्यासाठी चिपळूण तालुका सरपंच संघटनेने मंत्रालयावर धडक देण्याचा पवित्रा घेतला.
मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन चर्चा करण्याचे सरपंच संघटनेचे नियोजन होते. त्यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम, माजी आमदार रमेश कदम, सदानंद चव्हाण, वाशिष्ठी समूहाचे चेअरमन प्रशांत यादव यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली; मात्र काही कारणास्तव सरपंचांची मुख्यमंत्र्याशी भेट होऊ शकली नाही; मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेत मागण्यांचे निवेदन देत चर्चा केली. त्यानंतर सरपंच संघटनेने मुख्यमंत्र्याचे सचिव दळवी व ग्रामविकास मंत्र्याचे सचिव मांढरे यांना निवेदन दिले.
त्यानुसार ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी उत्पन्नवाढ व कराची परिणामकारक वसुलीबाबत ग्रामविकास विभागाने तातडीने निर्णय घ्यावा, आमदार निधीप्रमाणे स्वतःच्या वॉर्डाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत सदस्यनिधी असावा, सरपंचांना स्वतंत्र विकासनिधी मिळावा, ग्रामपंचायत सदस्य भत्ता, सरपंच व उपसरपंच मानधनवाढ करावी, दरमहा न मागता हे मानधन मिळावे, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंचांना मतदानाचा अधिकार असावा, शिक्षक आमदाराप्रमाणे महाराष्ट्रातील सहा विभागात ६ सरपंच आमदार असावे. जिल्हा परिषदेत सरपंचांसाठी स्वतंत्र कक्ष असावा तसेच मुंबईत सर्वसोयींनीयुक्त असे सरपंच भवन उभारण्यात यावे, आदी विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या मागणीस जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पाठिंबा दिला.
