नवी दिल्ली / मुंबई: शिवसेनेतील ऐतिहासिक फुटीनंतर उद्भवलेल्या पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाच्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. “विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेत जाऊन न्यायालय बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवू शकते का?” या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी आक्रमक व विस्तृत युक्तिवाद मांडला. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांपुरताच मर्यादित नसून, विशिष्ट व अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये न्यायालयही थेट अपात्रतेचा निर्णय देऊ शकते, असा दावा त्यांनी न्यायालयासमोर केला.
घटनेचा क्रम आणि ठाकरे गटाचा मुख्य आक्षेप
ॲड. देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद करताना नमूद केले की, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आधी होणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य होते. मात्र, त्याआधीच निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे एकनाथ शिंदे गटाला पक्ष आणि मूळ चिन्ह बहाल केले. परिणामी, मूळ पक्षातून फुटून पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आमदारांनी अपात्रतेपासून संरक्षण मिळवून चिन्हाचा व सत्तेचा लाभ घेतला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयात झालेला महत्त्वाचा संवाद:
-
पक्षांतराचे फायदे आजही चालू आहेत:
वकील कामत यांनी स्पष्ट केले की, प्रकरणाची वेळेत सुनावणी न झाल्याने बंडखोर आमदारांनी पक्षांतराचा लाभ घेतला. आजही निवडणूक आयोगाचा आदेश विधिमंडळ बहुमतावर टिकून आहे. जर विधानसभा अध्यक्षांची बहुमताची चाचणी कायद्यानुसार चुकीची ठरली, तर निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा मूळ आधारच नष्ट होईल.
-
अपात्रतेची तारीख ठरवण्याचा न्यायालयाचा अधिकार:
“ज्या दिवशी आमदारांनी पक्षांतराची कृती केली, त्याच दिवशी त्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आले, हा कायदेशीर निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवावा,” अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. यापूर्वी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने अशा अधिकारांचा वापर केल्याचे विविध दाखलेही त्यांनी दिले.
-
विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह:
अध्यक्षांनी या प्रकरणाचा निकाल वेळेत न दिल्याने ठाकरे गटाला वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. आता सर्व पक्षकार न्यायालयात हजर असल्याने न्यायालयानेच अपात्रतेबाबत अंतिम आदेश द्यावा, अशी ठाम भूमिका कामत यांनी मांडली.
