पंजाबमध्ये ५ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेबाबत फिरोजपूरचे एसएसपी हरमनदीप हंस यांनी योग्य ती पावले उचलली नाहीत. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत तैनात असलेल्या केंद्रातील अधिकाऱ्यांना त्यांनी सहकार्य केले नाही. पीएम रस्त्याने जात असल्याची माहिती एसएसपीला २ तासांपूर्वी मिळाली होती. असे असतानाही त्यांनी मार्ग मोकळा केला नाही. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत झालेल्या सुनावणीदरम्यान हे तथ्य समोर आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अहवालानुसार. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत पोलीस दलाला अधिक चांगले प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला. त्यानंतर हे संपूर्ण प्रकरण केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर याबाबत समिती स्थापन करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर आता पंजाब पोलिसांच्या अनेक अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला जाऊ शकतो. विशेषत: त्यावेळी फिरोजपूरच्या एसएसपी आणि पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. या संदर्भात नवी समिती पीएम सुरक्षेशी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करू शकते. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांचा तपास अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे म्हणजेच केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे कारवाईसाठी पाठवला आहे.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत त्रुटी असताना पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. चरणजीत चन्नी हे त्या सरकारचे मुख्यमंत्री होते. फिरोजपूर येथील रॅलीत पंतप्रधान सहभागी होण्यासाठी जात असताना शेतकऱ्यांनी महामार्ग रोखून धरला. त्यामुळे अचानक पाकिस्तान सीमेजवळील अतिसंवेदनशील झोनमधील उड्डाणपुलावर पंतप्रधानांचा ताफा २० मिनिटे अडकून पडला होता. मात्र, सीएम चन्नी यांनी याला सुरक्षेतील त्रुटी मानण्यास नकार दिला. चन्नी म्हणाले की, पंतप्रधानांना ओरखडाही आला नाही, मग त्यांच्या जीवाला धोका कसा काय? परंतु, आम आदमी पार्टी सरकारचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी या घटनेवर शोक व्यक्त केला आहे.
