गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत अनेकांवर दाखल करण्यात आलले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी लोक प्रतिनिधींकडून सातत्याने होत होती. राज्यात दहीहंडी व गणेशोत्सवाच्या काळात कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दाखल झालेले खटले मागे घेण्याचा शासनाने आदेश जारी केला आहे. त्याचबरोबर कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्यावरून दाखल झालेले खटलेही मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र सरकारी कर्मचारी व फ्रंटलाईन वर्कर्सवरील हल्ल्याचे खटले मागे घेतले जाणार नाहीत.
उत्सवाच्या काळात दाखल झालेल्या या गुन्ह्यांमुळे विद्यार्थी, युवक व इतर नागरिकांना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. गुन्हे दाखल असल्याने विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी पासपोर्टसाठी पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत होत्या. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना व युवकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र हे खटले मागे घेण्याच्या संदर्भात काही अटी घातल्या आहेत.
यामुळे कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन व राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटलेही मागे घेण्यात येणार आहे. या संदर्भातील शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. यानुसार ३१ मार्च २०२२ पर्यंत दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील. हे सर्व खटले मागे घेण्याच्या संदर्भात पोलिस उपायुक्त व जिल्हास्तरावर उपविभागीय अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
खटले मागे घेण्यासाठी विशिष्ट अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. गणेशोत्सव व दहीहंडी या उत्सव कालावधीत कायदेशीर सूचनांचे उल्लघंन झाल्यामुळे दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचाच समावेश असावा. कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नसावी. खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे ५० हजार ते ५ लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे.
