मागील वर्षी चिपळूण मध्ये आलेल्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर, मोडक समितीने सदर केलेल्या अहवालाबद्दल शंका निर्माण झाल्याने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या पार्श्वभूमीवर साजरा करण्यात आलेल्या सेवा पंधरवडयाच्या निमित्ताने भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार रविवारी चिपळुणात आले होते. यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष निशिकांत भोजने व भाजपचे अन्य पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले, चिपळूण शहरात मागील २५ वर्षांचा अंदाज घेऊन निळी पूररेषा तर १०० वर्षातील पूर पातळीची सरासरी पकडून लाल रेषा निश्चित करण्यात आली आहे. परंतू २०२१ सालच्या महापुरामध्ये या दोन्ही रेषापर्यंत लेवल तंतोतंत गाठल्याने व त्या अनुषंगाने मोडक समितीने सादर केलेल्या अहवालाद्वारे चिपळूणचे भवितव्य आणखीनच अडचणीत येणार आहे. त्यामुळे भाजपतर्फे या अहवालाचा निषेध करण्यात आला आहे.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, संपूर्ण अहवालाविषयी आपण अभ्यास करणारच आहोत. परंतू सरकारने देखील त्याबाबत पूर्ण शहानिशा करणे गरजेचे आहे. त्यातील काही मुद्दे संशयास्पद असल्याने त्याला तातडीने स्थगिती देण्याची आवश्यकता आहे. महापूरप्रश्नी निवृत्त अभियंता दीपक मोडक यांच्या समितीने शासनाकडे सादर केलेला अहवाल अपूर्ण वाटत आहे. एकूण झालेली पर्जन्यवृष्टी व धरणातून सोडलेल्या पाण्याची आकडेवारीचे गणित जमत नाही. या समितीने आकडेवारीचा अहवाल सादर केला, परंतु त्यावर उपाययोजना सुचवल्याच गेल्या नाहीत. त्यासाठी स्थानिक लोक प्रतिनीधींसह मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन अहवालास स्थगिती देण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी येथे दिली.
चिपळुणात आलेल्या महापूरास कोळकेवाडी धरण जबाबदार नसल्याचा निष्कर्ष मोडक समितीने काढला आहे. एकूण पूरप्रवाहात कोळकेवाडीच्या पाण्याचा ३.८१ टक्के वाटा आहे. मग उर्वरित ९६ टक्के पाणी हे पावसाचे असल्याचे भासवले जात असेल तर ते चिपळूणच्या दृष्टीने घातक आहेत. धरणाच्या पाण्यामुळे लाल व निळ्या रेषेपर्यंत पुराचे पाणी पोहोचले तर ती पातळी कमी करता येऊ शकते. परंतू पावसामुळेच पुररेषेची पातळी गाठली गेली तर चिपळूणमध्ये त्याचा पूर्ण बंदोबस्त करावा लागेल. तेव्हा याविषयी नागरिकांनी उठाव करण्याची गरज आहे.
