राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित बारसू रिफायनरी प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या गावातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहाराची चौकशी करुन त्यांचा अहवाल पाठवावा, असे आदेश उपविभागीय अधिकारी वैशाली माने यांनी राजापूरच्या तहसीलदारांना दिले आहेत. राजापूर तालुक्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते समीर शिरवडकर यांनी बारसू रिफायनरी प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या गावात पुढारी आणि सरकारी बाबूंनी केलेल्या जमीन खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ई-मेलद्वारे केली होती. तर उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांनी रिफायनरी विरोधी आंदोलनाच्या वेळी रिफायनरी प्रकल्प जमीन खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची एक सदस्यीय समितीची घोषणा केली होती.
जमीन व्यवहार वादात – राजापूर तालुक्यातील बारसू -सोलगाव प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या गावातील एम. आय. डी. सी. बाबत स्थानिक जनतेला माहिती नसताना अनेक अधिकारी आणि पुढाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्या आहेत. रिफायनरी विरोधी आंदोलकांनी प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्प जमीन खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यामुळे रिफायनरी जमीन खरेदी व्यवहार कायम वादादित राहिले आहेत.
शिरवडकरांच्या तक्रारीची दखल माहिती अधिकार कार्यकर्ता महाराष्ट्र राज्य सचिव समीर शिरवडकर यांनी रिफायनरी प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या गावातील जमिनी पुढारी आणि सरकारी बाबू यांनी खरेदी केल्या आहेत. त्याची चौकशी करण्याची म गणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार अपर जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी वैशाली माने यांना कारवाईसाठी तक्रार पाठवली. उपविभागीय अधिकारी यांनी तक्रारीची दखल घेत तहसीलदार यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असले तरी उद्योगमंत्री ना. उदय सामंत यांनी कलेक्टरांची जी एक सदस्यीय समिती चौकशीसाठी नेमली होती त्याचे काय झाले? असा सवाल आता प्रकल्पग्रस्त’ परिसरातील अनेक गावकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
