ग्रामपंचायत संदभांतील विविध मागण्यांसाठी तालुक्यातील सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचा-यांनी सोमवारपासून संपाला सुरुवात केली. तालुक्यातील १३० ग्रामपंचायतीमधील ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व कर्मचारी यात सहभागी झाले. ग्रामपंचायतीच्या मागण्यासाठी सरपंच संघटना आणि ग्रामसेवकांच्या वतीने पंचायत समिती प्रशासनास निवेदन देण्यात आले च त्यातील मागण्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी करण्यात आली. ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने ग्रामपंचायतीचा कारभार ठप्प झाला. सरपंच संघटनेच्या मागणीनुसार, ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी पत्रवाडकरांची परिणामकारक वसुलीविषयी ग्रामविकास विभागाने तातडीने निर्णय घ्यावा, आमदार निधीप्रमाणे स्वतःच्या वॉर्डाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत सदस्य निधी असावा.
ग्रामपंचायत सदस्य भत्ता व सरपंच, उपसरपंच मानधन थकीत बाकी आदा करावी, त्यात भरीव वाढ व्हावी, दरमहा न मागता द्यावे, शंभर टक्के रक्कम शासनानेच द्यावी, विमा संरक्षण द्यावे, शासकीय कमिटीत स्थान असावे, टोल माफी मिळावी, शासकीय विश्रामगृहात सवलतीच्या दरात निवासव्यवस्था व्हावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत पंचायत समिती सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असावा जो इतर राज्यात आहे. शिक्षक पदवीधर यांच्याप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या सहा विभागांतून सहा सरपंच आमदार असावेत. जिल्हा परिषदमध्ये सरपंच कक्ष तर मुंबईत निवासव्यवस्था, वाचनालय, कॉन्फरन्स हॉल असे मल्टीपर्पज सरपंच भवन असावे.
विकासकामांच्या बाबतीत शहर व गावखेड्यांना सारखेच निकष असावेत. ग्रामीण महाराष्ट्र गावखेडी स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर कोणत्या पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत याबद्दल श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी आणि या वंचित विकासकामांचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा. ग्रामपंचायतीने विकासकामे करूनही महिनोन महिने निधी प्राप्त न झाल्याचा विभागनिहाय आढावा घेऊन तो तातडीने द्यावा आणि भविष्यासाठी विकासकाम पूर्ण करताच निधी देण्याबाबतचा कायदा करावा.
वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यात येणाऱ्या पीएमएफएस प्रणालीच्या तांत्रिक अडचणी युद्धपातळीवर सोडवाव्यात किंवा वेळप्रसंगी चेक पेमेंट करण्याची मुभा राहावी. विकासकामावरून सरपंच व सहकाऱ्यांना शिवीगाळ अथवा त्यांच्यावर हल्ला झाल्यास तो शासकीय कामात हस्तक्षेप समजून गुन्हा नोंदवावा. लोकसंख्येनुसार दिला जाणारा वित्त आयोगाचा निधी छोट्या ग्रामपंचायतींना अत्यंत तुटपुंजा व अपुरी असल्याने वंचित पायाभूत विकासासाठी दरवर्षी किमान दहा लाख रुपये असावा, अशी मागणी आहे.
ग्रामसेवक अधिकाऱ्यांच्या ग्रामविकास निवेदनानुसार, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पदे एकत्र करून पंचायत विकास अधिकारी पद निर्माण करावे, आदी मागण्यांसाठी हा संप करण्यात येत आहे. याशिवाय ग्रामरोजगार सेवक, संगणक परिचालक आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांचेही निवेदन सहाय्यक गटविकास अधिकारी भास्कर कांबळे यांना देण्यात आले. या वेळी सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष रूपेश घाग, सचिव अजय महाडिक, चिवेली सरपंच योगेश शिर्के, वैभव पवार, संदीप कदम, उपाध्यक्ष राहुल कोरडे, रोहिदार हांगे, प्रतापसिंह नाईक, विकास देसाई, पराग बांद्रे, ज्ञानेश गाडे, श्रीधर भागवत, भाऊसाहेब नलावडे, सुनील राठोड, अमर वायवळे, प्रमिला सूर्यवंशी उपस्थित होते.
