शासनाच्या धोरणाप्रमाणे गोवळकोट येथील वाळू डेपोच्या ठिकाणी वजनकाटा बसवण्यात आला आहे; मात्र प्रत्यक्षात हा दिखाऊपणा सुरू असून, वजनाचे बंधन न पाळता वाळूच्या गाड्या प्रमाणापेक्षा जास्त भरून वाळूची बेकायदा विक्रीही सुरू आहे. याकडे शासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप हातपाटी वाळू व्यावसायिकांनी दिलेल्या निवेदनात केला आहे. चिपळूण तालुक्यातील हातपाटीने वाळू उत्खनन करणारे व्यावसायिक प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले होते. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हाधिकारी यांना फोन करून वाळू व्यावसायिकांच्या व्यथा समजून घेण्याची सूचना केली.
त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेप्रमाणे प्रांताधिकारी आकाश लिंगाडे यांनी रात्री वाळू व्यावसायिकांची भेट घेतली. हातपाटी व्यावसायिकांच्या मागण्यांवर पुढील आठ दिवसात निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन प्रांताधिकारींनी दिल्यानंतर वाळू व्यावसायिकांचे उपोषण सोडण्यात आले; मात्र चर्चेसाठी आलेल्या प्रांताधिकाऱ्यांना वाळू व्यावसायिकांनी आपल्या मागण्या मांडल्या. आमच्या मागण्यांसाठी अनेकदा पाठपुरावा करूनही शासनदरबारी कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. शासनाला वाळू व्यवसायातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो.
त्यात हातपाटी वाळू व्यावसायिकांचाही समावेश आहे; मात्र असे असूनही केवळ ड्रेझरद्वारे उत्खनन करणाऱ्या बड्या वाळू व्यावसायिकांवरच शासनातर्फे मेहेरबानी का केली जात आहे? शासनाच्या धोरणाप्रमाणे वाळू डेपोच्या ठिकाणी वजनकाटा बसवण्यात आला आहे; मात्र प्रत्यक्षात हा दिखाऊपणा सुरू असून वजनाचे बंधन न पाळता वाळूच्या गाड्या प्रमाणापेक्षा जास्त भरून बेकायदा विक्रीही सुरू आहे. याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. पारंपरिक हातपाटी वाळू व्यावसायिकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून त्यांना देशोधडीला लावायचे आणि केवळ ड्रेझरद्वारे उत्खनन करणाऱ्या बड्या वाळू व्यावसायिकांवरच मेहरबानी करायची असे शासनाचे धोरण आहे का? अशी शंका उपस्थित होत असल्याचे सांगितले.
