कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या वतीने ७ जूनपूर्वी आंदोलन करण्याचे ठरवण्यात आले होते. परंतु, आचारसंहितेमुळे हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आल्याची माहिती समितीतर्फे देण्यात आली आहे. कोकण रेल्वेचे क्षेत्रीय प्रबंधक कांबळे यांना प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन ११ एप्रिल रोजी देण्यात आले होते. कोकण रेल्वे प्रशासनाने याची दखल न घेतल्यास ७ जूनच्या आधी कोकण रेल्वे विरोधात ढोल-ताशांच्या गजरात जनआक्रोश व तीव्र रेल रोको आंदोलन करणार असल्याचे त्यात नमूद केले होते.
परंतु, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असलेली आचारसंहिता आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील भावी खासदारांची प्रकल्पग्रस्तांना मागण्या मान्य करण्यासाठी कटिबध्द असल्याबाबतची आश्वासने याचा सारासार विचार करून कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांचे ७ जूनपूर्वी जाहीर करण्यात आलेले कोकण रेल्वेविरोधातील आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात येत असल्याचे कृती समितीचे कार्याध्यक्ष विनायक मुकादम, सचिव अमोल सावंत व अध्यक्ष संतोष चव्हाण यांनी सांगितले. याबाबत विनायक मुकादम यांनी सांगितले, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांकडून त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
कोकण रेल्वे प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांची वयोमर्यादा वाढत आहे. याला कोकण रेल्वे प्रशासनच जबाबदार आहे. गेल्या ४ वर्षांमध्ये कोकण रेल्वेने कोणतीही उमेदवाराची भरती प्रक्रिया राबविली नाही. आतून वेगळ्या पद्धतीने भरती प्रक्रिया केली जात आहे. कोकण रेल्वेला मनुष्यबळाची गरज असूनही भरती प्रक्रिया केली जात नाही, असा सर्व प्रकल्पग्रस्तांचा जाहीर आरोप आहे. कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांची कोणतीही परीक्षा घेऊ नये, त्यांना कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या दाखल्यावर भरती करून घेतली पाहिजे. तो आमचा हक्क आहे, अशी प्रकल्पग्रस्तांकडून वारंवार मागणी केली जात आहे.
