मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या आरवली ते वाकेड या दोन टप्प्यांच्या कामांनी वेग घेतला असून दोन्ही टप्प्यातील कामे ६५ टक्क्यांहून अधिक झाली आहेत. पुलांची कामेही सुरु झाली आहेत. त्यात निवळी येथील उड्डाण पुलाच्या प्रश्नावरुन ग्रामस्थ व व्यापारी वर्गात नाराजी नाट्य सुरु झाले आहे. ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतीला पूल हवा आहे आणि व्यापाऱ्यांना पूल नको असल्याने राजकीय हस्तक्षेपासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. ग्रामस्थ व व्यापाऱ्यांची भूमिका पाहून महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी याचा चेंडू आता केंद्रीय रस्ते विकास मंत्र्यांकडे टाकला आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम दोन टप्प्यात रत्नागिरी जिल्ह्यात रखडले आहे. यातील आरवली ते तळेकांटे आणि तळेकांटे ते वाकेड ही कामे विशेष करुन रखडली होती. यात संगमेश्वर शास्त्रीनदीवरील पूल, महामार्गाच्या कामाचा शुभारंभ ज्या पुलाच्या कामाने झाला तो सप्तलिंगी पूल, बावनदी, अंजणारी या नद्यावरील कामेही रखडली होती.
त्याचप्रमाणे निवळी, हातखंबा, पाली व लांजामधील उड्डाणपुलांची कामेही थांबली होती. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर या सर्व कामांनी वेग घेतला आहे. आरवली ते तळेकांटे दरम्यानचे काम म्हात्रे कंपनीकडे सोपवण्यात आले आहे. गतवर्षी या भागात ३० टक्केच काम झाले होते आता जवळपास ६५ टक्याच्या आसपास काम झाले आहे. या भागात कामाने मोठा वेग घेतला आहे. आणखी एका टप्प्यातील तळेकांटे ते वाकेडचे काम इंगल कंपनीकडे सोपवण्यात आले आहे. या भागात ३१ टक्के काम झाले होते ते आता ७४ टक्क्‌यांपर्यंत झाले आहे. रस्त्यांच्या काम ांनी वेग घेतला असून चौपदरीकरणाचे काम मे २०२५ पर्यंत संपवायचे आहे तर पुलांची कामे नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत संपवायची आहेत. दोन्ही टप्प्यातील पुलांची कामेही वेगाने सुरु आहेत. स्त्नागिरीतील निवळी येथील पुलाचे कामही सुरु झाले असून, ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतीने याठिकाणी पूल व्हावा म्हणून प्रयत्न केले होते.
परंतु परिसरातील व्यापारी वर्गाने मात्र पुलामुळे बाजारपेठेचे महत्व कमी होणार असल्याने, पूल नको अशी भूमिका घेतली आहे. यासाठी ते नुकतेच रस्त्यावर उतरले होते. याबाबत खा. नारायण राणे यांचीही त्यांनी भेट घेतली. आमदार किरण सामंत यांच्याशीही चर्चा केली आणि माजी पालकमंत्र्यांच्या कानावरही पूल नको अशी मागणी घातली. परंतु अनेक ग्रामस्थांची शेती व बागा रस्त्याच्या दुतर्फा असल्याने, जनावरांची ने आण करण्यासाठी पूल फायदेशीर ठरणार असल्याने ग्रामस्थांना पूल हवा आहे. याबाबत महामार्ग अधिकार्यांकडे दोन्ही बाजूने मागण्या देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अधिकार्यांनी पुलाबाबतचा निर्णय आता केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कोर्टात टाकला आहे. निवळी येथील उड्डाणपुलासाठी १२ कोटी रुपये मंजूर झालेले असून या पुलाबाबत काय निर्णय होतो याकडे निवळीवाशियांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
