खैर तस्करी संबंधित कातनिर्मिती कारखान्यांवर न्यायालयाने कारवाईचा बडगा उचलत अवैध कात कारखाने बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तस्करप्रकरणी प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या कात व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याची सूचना वन विभागाला न्यायालयाने केली आहे. नाशिक वन विभागाच्या हद्दीतील सरकारी जागेतून खैराची तोड करून ती चिपळूणमध्ये आणली होती. नाशिक वन विभागाने सावर्डे परिसरातील एका कात व्यावसायिकावर छापा टाकून सुमारे ९० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. यानंतर ईडी आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कातनिर्मिती कारखान्यावर छापेदेखील टाकले होते. याप्रकरणी वनक्षेत्राचे संरक्षण झाले पाहिजे, या उद्देशाने जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर उच्च न्यायालयात ३ जानेवारीला न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्ये आणि न्यायाधीश अमित बोरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने कात कारखाने बंद करण्याचे आदेश देत संबंधित यामधील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, हेसुद्धा आदेशात म्हटले आहे. यामधील काही कारखान्यांचे मालक हे खैर तस्करीमधील प्रमुख संशयित आहे. चिपळूण येथील कारवाईमध्ये दहशतवादीविरोधी पथक (एटीएस) व सक्तवसुली संचालनालय ईडी यांच्यामार्फत सुद्धा समांतर तपास या प्रकरणांमध्ये केला होता. काही दिवसांपूर्वी गुजरात वन विभाग, गुजरात एटीएस आणि नाशिकच्या वन विभागाने संयुक्तपणे सावर्डेमध्ये कात व्यावसायिकांवर छापा टाकला. त्यात मुदत कालावधी संपल्यानंतरही कारखाने सुरूच असल्याचे आढळून आले होते. वनविभागाच्या (एसएलसी) कमिटीने लाकडावर आधारित उद्योगांसाठी १०२ कारखान्यांना परवानग्या सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये दिल्या होत्या.
मात्र, यामध्ये फक्त दाखवण्यापुरता किरकोळ घनमीटर लाकूड वापरून कात तयार केला जायचा, असे दाखवले जायचे. मात्र प्रत्यक्षात शेकडो टन तस्करी केलेला जंगलातील खैर आणून त्याच्यावर प्रक्रिया करून कात निर्मिती होत असे. यामध्ये जीएसटी व इन्कम टॅक्सचीसुद्धा चोरी व्हायची. सदर परवाने हे ठराविक कालावधीसाठीच देण्यात आले होते; मात्र मुदत कालावधी संपल्यानंतरही कारखाने सुरूच होते.
६० कारखाने बंद – सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील १०२ पैकी ६० कारखाने बंद आहेत. उर्वरित ४२ कारखाने सुरू आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे या दोन जिल्ह्यातील खैर तस्करीला मोठा चाप बसणार आहे.
