वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या सर्व मागण्यांशी सुसंगत भूमिका महावितरणच्या व्यवस्थापनाने यापूर्वीच्या बैठकीमध्ये स्पष्ट केली आहे, तरीही सात वीज कर्मचारी संघटनांनी आजपासून ७२ तासांच्या संपाला सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील ३७१ कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे व नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम म्हणजेच मेस्मा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार हा संप बेकायदेशीर असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेतली आहे. खासगीकरण व पुनर्रचनेसह संयुक्त कृती समितीच्या इतर सर्व मुद्द्यांशी सुसंगत व सकारात्मक भूमिका व्यवस्थापनाने स्पष्ट केली आहे. त्याचे लेखी इतिवृत्तही संयुक्त कृती समितीला देण्यात आले आहे.
हा संप टाळण्यासाठी संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत व्यवस्थापनाने वेळोवेळी प्रत्यक्ष चर्चा केली आहे; मात्र सर्वच मागण्यांशी पूरक असलेली स्पष्ट भूमिका जाहीर करूनही संयुक्त कृती समितीने संपावर जाण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सध्या महाराष्ट्र अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीच्या संकटातून सावरत आहे. त्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील महावितरणचे काम चार पाळ्यांमध्ये चालते. त्यासाठी एकूण ६५३ कर्मचारी काम करतात. त्यापैकी आजच्या संपामध्ये ३७१ कर्मचारी सहभागी झाले आहेत, तर ५१ कर्मचारी रजा, दौरा, साप्ताहिक सुटीमुळे अनुपस्थित आहेत. या संपामुळे सुमारे ५६.८१ टक्के कर्मचारी गैरहजर असल्याचे महावितरणच्या आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे. त्यांना विनाविलंब हजर होण्याच्या सूचना कंपनीने दिल्या आहेत. तसेच ग्राहकांची गैरसोय नको म्हणून पर्यायी व्यवस्थाही केली आहे.
सणासुदीच्या काळात गैरसोय नको – दिवाळी सणदेखील काही दिवसांवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संपामध्ये सहभागी झालेल्या सर्वांनी शासकीय कर्तव्य बजावण्यासाठी आपापल्या कार्यालयांमध्ये विनाविलंब रुजू व्हावे. पूरपरिस्थितीच्या संकटकाळात तसेच सणासुदीच्या दिवसांत तत्पर वीजसेवा देत नागरिकांना सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणच्या वतीने संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.
