नुकत्याच झालेल्या विधानसभा आणि त्यानंतरच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या निकालानंतर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आपल्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोट्यवधींचा विकासनिधी आणून, नेते-पदाधिकाऱ्यांना मोठी काम देऊनही निवडणुकीत मताधिक्य घटल्याचे सामंतांच्या जिव्हारी लागले आहे. त्यामुळे पदाधिकारी ‘गब्बर’ झालेल्या आणि मताधिक्य घटल्याने पदाधिकाऱ्यांऐवजी जनमानसात काम करणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्याला ताकद देण्याची ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे भविष्यात शिवसेनेतील सामान्य कार्यकर्त्याला चांगले दिवस येण्याचे हे संकेत आहेत. विधानसभा निवडणुकीत उदय सामंत यांना ६० ते ७० हजारांच्या मताधिक्याची अपेक्षा होती, मात्र प्रत्यक्षात हे मताधिक्य ४० ते ४२ हजारांवर स्थिरावले. विकास पुरूष म्हणून उदय सामंत यांना जनमानसाने उपादी दिली. परंतु एवढा विकास करूनही त्यांना अपेक्षित मताधिक्य मिळाले नाही. त्यांच्या आजूबाजूला घुटमळणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी कोट्यवधिची कामे मिळवली.
परंतु जनमानसात ज्यांना हे पदाधिकारी आपला ठसा उमटवू शकले नाही. त्यांना अपेक्षित मतदान मिळवू देऊ शकले नाही. त्यामुळे कोणाल जवळ करायचे आणि कोणाल लांब ठेवायचे हे त्यांनी ओळखले आहे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत ग्रामीण भागात ‘उबाठा’ गटाचा कोणताही मोठा नेता प्रचाराला उतरला नाही. उमेदवारांना पक्षाने कोणतीही मोठी ताकद दिली नाही. तरी त्यांना ५५ हजारांच्या आसपास मते मिळाली. यावरून ग्रामीण भागातील ‘उबाठा’चे अस्तित्व अजूनही कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेनेत अनेक पदाधिकाऱ्यांना मोठी विकासकामे दिली गेली, ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले, परंतु त्याचा फायदा पक्षाला मतांच्या स्वरूपात झाला नाही. ही बाब लक्षात घेऊनच सामंत यांनी आता ‘सरसकट’ खिरापत वाटणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोणाही पदाधिकाऱ्याने विकासकामाची यादी द्यायची नाही, तर स्वतः पालकमंत्रीच कोणती कामे करायची हे ठरवणार आहेत. ज्या पदाधिकाऱ्याच्या भागात पक्षाला कमी मते मिळाली, त्यांची ‘पत’ तपासूनच पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.
केवळ पदे भोगणाऱ्या नेत्यांपेक्षा जमिनीवर राहून प्रामाणिकपणे राबणाऱ्या कार्यकर्त्याला आता सत्तेत वाटा मिळणार असल्याने सामान्य शिवसैनिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सर्व सभापती पदे शिवसेनेकडेच ! जिल्हा परिषद निवडणुकीत रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवसेनेने ५६ पैकी ४१ जागा जिंकत निर्विवाद वर्चस्व मिळवले आहे. मात्र, सत्ता स्थापनेच्या हालचालीत पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, सर्व महत्त्वाची सभापती पदे शिवसेना आपल्याकडेच ठेवणार आहे. जलसंधारण आणि स्थायी समितीमध्ये, मित्रपक्षांना स्थान दिले जाईल, मात्र मुख्य पदे. शिवसेनेकडेच राहतील. विशेष म्हणजे, पदासाठी ‘फिल्डिंग’ लावणाऱ्यांना किंवा मागायला येणाऱ्यांना पदे मिळणार नाहीत; तर जे कार्यकर्ते निष्ठेने पक्षासोबत राहिले, त्यांनाच संधी दिली जाणार आहे. २३ तारखेला गटनेत्यांची निवड होणार असून यात राष्ट्रवादीचा गटही सोबत असण्याची चर्चा आहे. सामंतांच्या भूमिकेमुळे ‘मोठ्या’ नेत्यांचे धाबे दणाणले.
