रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची सध्याची दुरवस्था कोणापासूनही लपलेली नाही. विशेषतः पावसाळ्यात या रस्त्यांवरून प्रवास करणे म्हणजे मोठी कसरत ठरते. याच पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा देणारी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जिल्ह्यातील या खराब रस्त्यांच्या तातडीने दुरुस्तीसाठी तब्बल २५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करणारा ठराव जिल्हा परिषद बांधकाम समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.
बांधकाम व आरोग्य सभापती तथा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विलास चाळके यांनी या विशेष बैठकीनंतर ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
पालकमंत्री आणि ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांकडे पाठवणार प्रस्ताव
गुरुवारी दुपारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात बांधकाम समितीची एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर चर्चा झाली. सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने अनेक रस्ते पूर्णपणे खचले असून, तिथे तातडीने डागडुजी करण्याची गरज आहे. या कामांसाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधीची अपेक्षा असून, यासंबंधीचा रीतसर प्रस्ताव लवकरच जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
१३१ रस्ते ‘डेंजर झोन’मध्ये; ३ कोटींचा निधी तातडीने मिळणार!
पावसाळ्यात ग्रामीण भागातील चाकरमान्यांसाठी आणि शाळकरी मुलांसाठी एसटी बस हेच दळणवळणाचे मुख्य साधन असते. मात्र, रस्ते प्रचंड खराब झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी बस वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील तब्बल १३१ रस्ते हे ‘डेंजर झोन’ (धोकादायक स्थिती) मध्ये आले आहेत.
या अत्यंत खराब रस्त्यांच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी एकूण ५ कोटी रुपयांची गरज आहे. यातील दिलासादायक बाब म्हणजे, यापैकी ३ कोटी रुपये पालकमंत्री उदय सामंत हे तातडीने देणार आहेत. हा निधी हातात पडताच, ज्या ठिकाणी रस्ता दुरुस्तीची सर्वात जास्त गरज आहे, तिथे युद्धपातळीवर कामे सुरू केली जातील.
‘गेल’ कंपनीला नवीन अंदाजपत्रक सादर करण्याचे आदेश
या बैठकीत ‘गेल’ (GAIL) कंपनीच्या माध्यमातून होणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला. रस्ते दुरुस्ती व इतर कामांसाठी गेल कंपनीला जिल्हा परिषदेची रीतसर परवानगी घेणे गरजेचे आहे. यापूर्वी रस्ते दुरुस्तीसाठी काही रक्कम देण्यात आली होती आणि सध्या कंपनीकडे १७ लाख रुपये जमा आहेत. या कामांचा वेग वाढवण्यासाठी आणि योग्य नियोजनासाठी गेल कंपनीला पुन्हा एकदा नवीन अंदाजपत्रक (Budget Estimate) सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या महत्त्वाच्या बैठकीला बांधकाम समितीचे सदस्य, बांधकाम विभागाचे संबंधित अभियंता आणि वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या निधीमुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होईल, अशी आशा आता निर्माण झाली आहे.
