रत्नागिरी नगर परिषद: मक्तेदारांना पूर्ण रक्कम एकरकमी भरणे बंधनकारक, सर्वसाधारण सभेत मोठे ठराव मंजूर

रत्नागिरी: रत्नागिरी नगर परिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीमध्ये मंगळवारी एक ऐतिहासिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. अत्यंत खेळीमेळीच्या आणि सकारात्मक वातावरणात पार पडलेल्या या पहिल्याच सभेत शहराच्या विकासाच्या आणि महसूल वाढीच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सर्वात मोठा आणि धाडसी निर्णय म्हणजे, शहरातील विविध फी वसुलीची मक्तेदारी (लिलाव) देताना आता बँक गॅरंटीचा विषयच बाद करण्यात आला असून, मक्तेदाराला पूर्ण रक्कम एकाच वेळी (एकरकमी) जमा करावी लागणार आहे.

ऐतिहासिक इमारतीतील पहिलीच सभा नगर परिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीच्या मुख्य सभागृहाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे ही पहिली ऐतिहासिक सर्वसाधारण सभा तात्पुरती ‘स्थायी समिती हॉल’मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. नगराध्यक्षा तथा पिठासीन अधिकारी शिल्पा सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा संपन्न झाली. या प्रसंगी उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर यांच्यासह सर्व पक्षांचे गटनेते, नगरसेवक आणि पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शहरातील ‘या’ ५ प्रमुख ठिकाणांचा होणार लिलाव आर्थिक वर्ष २०२६-२७ या कालावधीसाठी शहरातील प्रमुख ५ भागांमध्ये रस्त्याच्या कडेला बसणारे भाजी, फळे आणि इतर वस्तू विक्रेत्यांकडून फी वसूल करण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ही पाच ठिकाणे खालीलप्रमाणे आहेत: १. मंगळवार आठवडा बाजारपेठ मच्छीमार्केट २. शनिवार आठवडा बाजार ३. माळनाक्यापासून वरच्या आणि खालच्या भागातील रस्ते ४. माळनाका ते कोकण नगर ५. साळवी स्टॉप आणि नाचणे हद्दीपर्यंतचा भाग

पूर्वी या लिलावाची रक्कम मक्तेदार टप्प्याटप्प्याने भरत असत, ज्यामुळे पालिकेचा महसूल अडकून पडायचा आणि अनेक कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण व्हायची. म्हणूनच यंदा सभापती विजय खेडेकर, गटनेते राजेश तोडणकर आणि नगरसेवक अभिजीत दुडे यांच्या सूचनेनुसार, ‘आधी पूर्ण पैसे भरा, मगच वसुलीचे अधिकार मिळवा’ असा कडक नियम बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे.

अनधिकृत व्यावसायिक आणि कचऱ्याबाबत कडक नियमावली शहरात व्यवसाय करणाऱ्या अनेक चिकन आणि फळ विक्रेत्यांनी अद्याप नगर परिषदेकडून आवश्यक परवाने (Licenses) घेतलेले नाहीत, ही बाब सभेत समोर आली. यावर आक्रमक पाऊल उचलत सभापती निमेश नायर यांनी सूचना मांडली की, ज्या व्यवसायिकांकडे ‘व्यावसायिक ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) नसेल, त्यांचा कचरा पालिकेची घंटागाडी उचलणार नाही.

याशिवाय शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत केबलचे जाळे आणि इमारतींवर बेकायदेशीरपणे जाहिराती चिकटवून होणारे विद्रुपीकरण याकडे नगरसेवक सौरभ मलुष्टे आणि सभापती निमेश नायर यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. यापुढे सर्व केबल कंपन्यांना परवानगी घेणे बंधनकारक करून त्यांच्याकडून योग्य ती फी वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जलस्रोत स्वच्छता आणि शाळांचे आधुनिकीकरण या सर्वसाधारण सभेत शहराच्या इतर विकासकामांचे प्रस्तावही एकमताने मंजूर करण्यात आले:

• विहिरी व तलावांची सुरक्षा: नगर परिषदेच्या मालकीच्या विहिरी आणि तलावांच्या स्वच्छतेसाठी सबमर्सिबल पंप खरेदी करणे तसेच सुरक्षेसाठी विहिरींवर लोखंडी जाळ्या बसवण्याचा नगरसेविका वैभवी खेडेकर यांचा प्रस्ताव मंजूर झाला.

• रेन वॉटर हार्वेस्टिंग: शहरात यापुढे उभ्या राहणाऱ्या नवीन इमारतींना बांधकाम परवानगी देताना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ (पावसाचे पाणी साठवण्याची यंत्रणा) बंधनकारक करण्यात आले आहे.

• स्मार्ट शाळा: नगर परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सर्व शाळांमध्ये आधुनिक ‘इंटरअॅक्टिव्ह बोर्ड’ (Interactive Boards) बसवले जातील.

• लोकप्रतिनिधींचा सन्मान: प्रभागात होणाऱ्या विकासकामांच्या उद्घाटनावेळी संबंधित प्रभागातील नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन त्यांना योग्य तो मान दिला पाहिजे, अशी मागणी नगरसेविका वर्षा ढेकणे व अमित विळणकर यांनी केली आणि ती मान्य करण्यात आली.