माय मराठीचा समृद्ध वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि भाषेचा प्रचार-प्रसार थेट तळागाळापर्यंत नेण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये आता स्वतंत्र ‘मराठी भाषा कार्यालये’ सुरू करण्यात येणार असून, कामकाजाच्या सुरळीत संचालनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष ‘मराठी भाषा अधिकारी’ नियुक्त केले जाणार आहेत. राज्याचे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी नंदुरबार येथील साहित्यिकांशी संवाद साधताना ही मोठी घोषणा केली.
नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीने ५०० चौरस फूट जागेचे निर्देश
नंदुरबार येथील बिरसा मुंडा सभागृहात स्थानिक साहित्यिक, लेखक आणि विचारवंतांसोबत एका विशेष संवाद व आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत मार्गदर्शन करताना मंत्री उदय सामंत यांनी भाषेच्या संवर्धनासाठी प्रशासकीय स्तरावर सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.
या निर्णयाची नंदुरबारमधूनच तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी यासाठी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात स्वतंत्र मराठी भाषा कार्यालयासाठी किमान ५०० चौरस फूट जागा तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी स्थानिक प्रशासनाला दिले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, मराठी भाषा विभागाचे संचालक डॉ. अरुण गिते, अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी व मान्यवर साहित्यिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दुर्मिळ ग्रंथ आणि साहित्यामुळे वाचन संस्कृतीला मिळणार नवी दिशा
डिजिटल युगात तरूणाईमध्ये वाचनाची गोडी टिकून राहावी, यासाठी ही कार्यालये केवळ प्रशासकीय केंद्र न राहता ज्ञानाची समृद्ध दालने ठरणार आहेत.
-
शासकीय व दुर्मिळ पुस्तके उपलब्ध : मराठी भाषा विभागामार्फत प्रकाशित करण्यात येणारी दर्जेदार पुस्तके, महाराष्ट्राचा इतिहास व संस्कृती उलगडणारे दुर्मिळ ग्रंथ आणि संशोधनात्मक साहित्य या कार्यालयांमध्ये उपलब्ध केले जाईल.
-
तरुणांना व्यासपीठ : विद्यार्थी, संशोधक आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांना मराठी साहित्याचा लाभ एकाच छताखाली मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री सामंत यांनी व्यक्त केला.
अहिराणी, आदिवासी बोलीभाषांचे जतन आणि स्थानिक संमेलने
मराठी ही केवळ एका प्रमाणभाषेपुरती मर्यादित नसून तिच्या विविध प्रादेशिक बोलीभाषा ही तिची खरी ताकद आहे, यावर भर देत मंत्री सामंत म्हणाले:
“नंदुरबारसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात बोलल्या जाणाऱ्या मूळ बोलीभाषा, अहिराणी तसेच विविध स्थानिक भाषांच्या जतनासाठी शासन विशेष उपक्रम राबवणार आहे. भाषा टिकली तरच संस्कृती टिकेल, हे लक्षात घेऊन भविष्यात स्थानिक पातळीवर साहित्य संमेलने, सांस्कृतिक उत्सव आणि भाषिक कार्यशाळांचे नियमित आयोजन करण्यात येईल.”
शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक साहित्यिक, वाचक आणि भाषाप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, मराठी भाषेच्या चळवळीला यामुळे प्रशासकीय बळ मिळणार आहे.
