रत्नागिरी: न्यायालयाच्या पायऱ्या न चढता, पैसा आणि वेळेचा अपव्यय टाळून वर्षानुवर्षे रखडलेले वाद मिटवण्याचे एक प्रभावी व्यासपीठ म्हणून ‘लोक अदालत’ ओळखली जाते. याच अनुषंगाने रत्नागिरी जिल्हा न्यायालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या यंदाच्या तिसऱ्या ‘राष्ट्रीय लोक अदालती’ला नागरिकांचा, पक्षकारांचा आणि विधीज्ञांचा मोठा प्रतिसाद लाभला. या लोक अदालतीच्या माध्यमातून परस्पर सामंजस्य आणि तडजोडीच्या जोरावर एकूण ४,८१४ प्रकरणांचा यशस्वीपणे निपटारा करण्यात आला आहे.
मार्गदर्शनाची भक्कम साथ
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली) आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (उच्च न्यायालय, मुंबई) यांच्या संयुक्त निर्देशानुसार या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनोद वाय. जाधव यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम पार पडला.
प्रलंबित आणि वादपूर्व प्रकरणांचा जलद निपटारा
जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या वादांची संख्या कमी व्हावी आणि पक्षकारांना सुलभ न्याय मिळावा, यासाठी मोठ्या संख्येने खटले पटलावर ठेवण्यात आले होते:
-
एकूण प्रलंबित प्रकरणे: जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांतील १९,५२३ प्रलंबित खटले ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी १७१ खटल्यांमध्ये दोन्ही बाजूंनी एकमत होऊन निकाल लागला.
-
वादपूर्व (Pre-litigation) प्रकरणे: न्यायालयात जाण्याआधीच मिटू शकतील अशी १५,४४४ प्रकरणे मांडण्यात आली होती; यातील तब्बल ४,६४३ प्रकरणांमध्ये तडजोड घडवून आणण्यात आली.
-
एकूण निकाली प्रकरणे: अशा रीतीने प्रलंबित व वादपूर्व मिळून एकूण ४,८१४ प्रकरणांचे समाधानकारक निवारण झाल्याची अधिकृत माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील यांनी दिली.
कोणत्या प्रकारच्या वादांवर निघाला तोडगा?
या लोक अदालतीत केवळ कागदी व्यवहार न होता पक्षकारांच्या अडचणी समजून घेत तडजोड घडवून आणली गेली. यामध्ये प्रामुख्याने:
-
कौटुंबिक व वैवाहिक वाद: संवादाच्या माध्यमातून अनेक कुटुंबांतील कटुता कमी करण्यात यश आले.
-
धनादेश अनादर (Cheque Bounce) व दिवाणी दावे: अनेक वर्षांपासून अडकलेले आर्थिक वाद सामोपचाराने सुटले.
-
तडजोडपात्र फौजदारी गुन्हे: किरकोळ स्वरूपाच्या वादांवर पूर्णविराम मिळाला.
-
बँका, वीज व दूरध्वनी देयके: दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये बँकांची थकीत कर्जे, पतसंस्थांची थकबाकी, वीज बिले आणि टेलिफोन देयकांबाबत ग्राहकांना सवलतीसह तोडगा काढण्याची संधी मिळाली.
सामूहिक प्रयत्नांना यश
वाद न्यायालयात ताणण्यापेक्षा सामोपचाराने मिटवल्यास दोघांचाही विजय होतो, हा संदेश या उपक्रमाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केला. ही लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश, तालुका विधी सेवा समित्यांचे पदाधिकारी, वकील वर्ग आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी विशेष सहकार्य केले.
