महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्हाबाबत (धनुष्यबाण) सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. शिवसेना पक्षात पडलेली फूट ही केवळ नेतृत्वाच्या संघर्षातून निर्माण झालेली नव्हती, तर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची मूळ विचारसरणी सोडल्यामुळे पडली होती, असा खळबळजनक युक्तिवाद एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.
काय घडले न्यायालयात?
विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्यास नकार दिला होता, तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला दिले होते. या निर्णयांविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी सुरू आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडताना उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतले:
-
विचारधारेशी तडजोड आणि हुकूमशाही कारभार: कौल यांनी युक्तिवाद केला की, “शिवसेनेचे नेतृत्व उद्धव ठाकरेंकडे राहावे की एकनाथ शिंदेंकडे, या वादातून पक्ष फुटलेला नाही. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेची मूळ हिंदुत्ववादी विचारधारा बाजूला सारून काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली, त्यामुळेच ही फूट पडली. ठाकरे यांनी पक्षात कधीही लोकशाही प्रक्रिया चालू दिली नाही; उलट ते पक्ष आपली वैयक्तिक खाजगी मालमत्ता असल्यासारखे वागले. पक्षातील दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त नियुक्त्या या थेट पक्षाध्यक्षांच्या मर्जीनेच केल्या जात होत्या.”
-
संख्याबळाचा निकष का लावला गेला? कौल यांनी स्पष्ट केले की, संघटनेतील बहुतांश पदे ही निवडून आलेली नसून थेट नियुक्त केलेली (Ad-hoc) होती. अशा स्थितीत तळागाळातील कार्यकर्त्यांची खरी भूमिका कोणती हे मोजण्यासाठी ठोस यंत्रणा नव्हती. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि असाधारण परिस्थितीत ‘विधिमंडळातील बहुमत’ (संख्याबळ) हाच एकमेव व्यवहार्य व योग्य निकष मानला आणि त्यानुसारच शिवसेना शिंदेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायालयाचा टोकदार सवाल: ‘चिन्ह गोठवणे शक्य नव्हते का?’
सुनावणीदरम्यान खंडपीठातील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केला:
“जर संघटनात्मक आणि विधिमंडळ अशा सर्वच निकषांना मर्यादा होत्या आणि पक्षातील लोकप्रतिनिधी विभागले गेले होते, तर निवडणूक आयोगाने मूळ राखीव चिन्ह (धनुष्यबाण) कोणालाच न देता तात्पुरते गोठवण्याचा पर्याय का निवडला नाही? दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हावर, बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावाच्या आधाराशिवाय स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्याचे निर्देश का दिले गेले नाहीत?”
यावर उत्तर देताना ज्येष्ठ वकील कौल म्हणाले की, “निवडणूक आयोगाला आपल्या घटनात्मक अधिकारांनुसार लोकशाही मूल्यांचा आदर करत निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये लोकप्रतिनिधींचे बहुमत हेच लोकशाही इच्छेचे खरे प्रतिनिधित्व करते, हे न्यायालयानेही अनेक प्रकरणांत मान्य केले आहे.”
त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “आम्ही निवडणूक आयोगाच्या जागेवर बसलेलो नसून ‘न्यायालयीन पुनरावलोकन’ (Judicial Review) करत आहोत. त्यामुळे आयोगाने घेतलेला निर्णय कायदेशीर निकषांवर योग्य होता की नाही, हे तपासणे आमचे कर्तव्य आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंकडून कायद्याचे विविध संदर्भ आणि जुन्या खटल्यांचे दाखले देत जोरदार युक्तिवाद केला जात असून या अंतिम निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
