मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात पुन्हा एकदा निर्णायक वळण आले आहे. अंतरवाली सराटी येथून सुरू झालेले मराठा आरक्षण आंदोलनाचे वादळ आता थेट राजधानी मुंबईच्या वेशीवर धडकण्यासाठी सज्ज झाले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या अकराraw्या उपोषणाचा पवित्रा घेत मुंबईच्या दिशेने कूच केली आहे. सरकारने १२ मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तोडगा न निघाल्याने जरांगे पाटील आक्रमक भूमिकेत पाहायला मिळत आहेत.
उपोषणांची मालिका आणि मुंबईची वाट
२९ ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळावे, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सोयी-सवलती मिळाव्यात आणि हक्काचे कुणबी प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे, यासाठी त्यांचे हे आत्तापर्यंतचे ११ वे उपोषण आहे. यापूर्वी १० वेळा सरकारच्या आश्वासनानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले होते. मात्र, निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी, गॅझेटिअरची अंमलबजावणी आणि ‘सगे-सोयरे’ यांसारख्या कळीच्या मुद्द्यांवर सरकारकडून ठोस कृती होत नसल्याचा आरोप करत जरांगे पाटील यांनी मुंबईकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतला.
घोडे नेमके कुठे अडकले आहे?
हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे सुमारे ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात मराठवाड्यातील गरजू मराठा बांधवांना प्रमाणपत्र मिळण्यात आणि मिळालेल्या प्रमाणपत्रांची जात पडताळणी (व्हॅलिडिटी) होण्यात अनेक प्रशासकीय अडचणी येत आहेत. याशिवाय सातारा, कोल्हापूर किंवा मुंबई गॅझेटिअरबाबत अद्याप ठोस शासन निर्णय न झाल्याने आणि ‘सगे-सोयरे’ अध्यादेशाची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्याने आंदोलक नाराज आहेत.
मनोज जरांगे यांच्या १३ प्रमुख मागण्या:
-
५८ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप: न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधून काढलेल्या सर्व ५८ लाख नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना तात्काळ कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे.
-
हैदराबाद गॅझेटिअर व व्हॅलिडिटी: केवळ जीआर काढून न थांबता मराठवाड्यातील मराठा समाजाला गॅझेटिअरनुसार प्रमाणपत्रे द्यावीत आणि त्यांची जात पडताळणी प्रक्रिया तात्काळ स्पष्ट करावी.
-
इतर संस्थानांचे गॅझेटिअर लागू करा: सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटिअरचा तात्काळ जीआर काढून अंमलबजावणी सुरू करावी.
-
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या: अंतरवाली सराटीसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत.
-
स्वतंत्र मंत्रालय: मराठा आणि कुणबी समाजाच्या कल्याण व प्रशासकीय कामकाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी.
-
प्रलंबित अर्जांवर तात्काळ निर्णय: ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत त्यांना आजच्या आज प्रमाणपत्र द्यावे आणि ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र आहे त्यांना लगेच व्हॅलिडिटी द्यावी.
-
ओबीसी सवलतींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी: मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सवलती व सोयीसुविधा देण्याच्या शासन निर्णयाची (GR) काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
-
‘सारथी’ व शिष्यवृत्ती योजना: सारथीच्या सर्व योजना पूर्ववत कराव्यात; डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेचे थकीत पैसे तात्काळ वितरित करून पुरेशा वसतिगृह सुविधा उपलब्ध कराव्यात.
-
बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत: मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या बांधवांच्या वारसांना शासकीय नोकरी आणि जाहीर केलेली आर्थिक मदत विनाविलंब द्यावी.
-
शिंदे समितीला मुदतवाढ व पुनर्काम: न्यायमूर्ती शिंदे समितीला उर्वरित नोंदी शोधण्यासाठी तात्काळ पुढील जुने रेकॉर्ड तपासण्याचे आदेश द्यावेत.
-
भरतीतील उमेदवारांना नियुक्त्या: EWS, SEBC आणि ESBC प्रवर्गातून निवड झालेल्या मराठा तरुणांना तात्काळ नियुक्तीपत्रे द्यावीत.
-
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ व्याज परतावा: महामंडळामार्फत वाहन व व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाचा प्रलंबित असलेला व्याज परतावा तातडीने जमा करावा.
-
‘सगे-सोयरे’ची अंमलबजावणी: सगे-सोयरे अधिसूचनेची प्रत्यक्ष व तात्काळ अंमलबजावणी सुरू करावी.
