रत्नागिरी : आपल्या देशात आज भाजीपाल्याच्या छोट्या गाड्यापासून ते मोठ्या शोरूमपर्यंत प्रत्येकजण सहजतेने QR कोड स्कॅन करून पैसे देतो. डिजिटल इंडियाचा मुख्य आधारस्तंभ ठरलेली ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ (UPI) ही प्रणाली आता सर्वसामान्यांच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. मात्र, याच यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाकडून सुरू असल्याची चर्चा समोर येताच, व्यापारी वर्गात असंतोषाची मोठी लाट उसळली आहे.
रत्नागिरीतील व्यापारी जगताने या संभाव्य निर्णयावर कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली असून, ‘रत्नागिरी शहर व्यापारी महासंघा’ने या शुल्क आकारणीला कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
छोट्या व मध्यम व्यावसायिकांवर पडणार आर्थिक ताण
आज गल्लीबोळातील चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या दुकानांपर्यंत सर्वत्र रोख पैशांच्या (कॅश) त्रासाला उत्तम पर्याय म्हणून डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार केला गेला आहे. ग्राहकही खिशात सुटे पैसे नसले तरी सहज खरेदी करू शकतात. परंतु, जर सरकारने या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली, तर आधीच वाढती महागाई, मंदी आणि ऑनलाइन स्पर्धेच्या झळा सोसणाऱ्या छोट्या-मोठ्या दुकानदारांवर नवा आर्थिक ताण निर्माण होईल.
या पार्श्वभूमीवर बोलताना रत्नागिरी शहर व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष गणेश भिंगार्डे यांनी व्यापाऱ्यांची भूमिका मांडत सरकारला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे स्पष्ट आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, “यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत ठेवणे ही काळाची गरज आहे. त्यावर नाममात्र शुल्क जरी लावले, तरी ते लहान व्यवसाय डबघाईस नेणारे ठरू शकते.”
‘आज ०.४ टक्के, उद्या अजून जास्त…’ भविष्यातील कराची भीती
सध्या समोर येत असलेल्या माहितीनुसार, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर अंदाजे ०.४% इतके शुल्क आकारण्याचा विचार सुरू आहे. यावर चिंता व्यक्त करत गणेश भिंगार्डे म्हणाले:
“दोन हजारांवर ०.४ टक्के हे प्रमाण आज कागदावर किरकोळ किंवा लहान दिसत असले, तरी भविष्यात हाच कर हळूहळू वाढवला जाण्याची दाट शक्यता आहे. लहान व्यापाऱ्यांचा नफा आधीच मर्यादित असतो; त्यात अशा शुल्काची भर पडल्यास संपूर्ण बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम होईल आणि लोक पुन्हा कॅश व्यवहारांकडे वळतील.”
त्यामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची असेल, तर केंद्र सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लादू नये आणि हे व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत ठेवावेत, अशी आग्रही मागणी रत्नागिरी व्यापारी महासंघाने केली आहे.
