महाराष्ट्रामध्ये केंद्र सरकारच्या कोल इंडिया लिमिटेडच्या ढिसाळ व नियोजनशून्य कारभारामुळे कोळशाचा तुटवडा जाणवत आहे. सध्या साडे तीन ते चार हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे येणाऱ्या फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत अशीच परिस्थिती राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यावर ब्लॅकआऊट होण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. पण राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी कोणत्याही परिस्थितीत लोडशेडिंग होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे.
कोळसा टंचाईमुळे राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली असून गरजेनुसार महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांना वीज पुरवली जात आहे. राज्यात सध्या कुठेही भारनियमन केले जात नसून वीज उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य स्तरावर नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे.
राज्यातील कोळसा टंचाई, त्यामुळे वीज निर्मितीत झालेली घट याबाबत त्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे. राज्यात मागणीच्या तुलनेत ३ हजार मेगावॅट वीजेची अजूनही कमी जाणवत आहे. ही वीजेची तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले.
महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश, पंजाब इत्यादी राज्यांनी कोळशाचा अपुरा पुरवठा असल्याच्या तक्रारी केंद्राकडे केल्या होत्या. कोळशा अभावी राज्यातील अनेक वीजनिर्मिती संच बंद पडल्याचे आणि अनेक राज्यांत वीजटंचाईची शक्यता असल्याचे वृत्त समजताच राजधानी दिल्लीमध्ये एकच खळबळ उडाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोळसा मंत्री, ऊर्जामंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची सोमवारी त्वरेने बैठक बोलावली. चार दिवसांपूर्वी कोळशाची भीषण टंचाई झाल्याने अवस्था बिकट असून त्याचा वीज निर्मितीवर परिणाम होईल, असे सांगणाऱ्या आर. के. सिंग यांनी आज मात्र पलटी मारत कुठेही वीजटंचाई निर्माण होणार नाही, असा दावा केला. त्याचसोबत कोळसा मंत्री प्रल्हादभाई जोशी यांनीही देशात कोठेही कोळशाची टंचाई नाही, असे ठामपणे सांगितले.
