29.2 C
Ratnagiri
Sunday, August 3, 2025

दाभिळ, उन्हवरे, पानवळेत बीएसएनएलचे ‘नो नेटवर्क’

दापोली तालुक्यातील गावतळे बाजारपेठेसह उन्हवरे, दाभिळ, पावनळ...

चिपळूण रेल्वे स्टेशनला जोडणाऱ्या मार्गाची दुरवस्था

शहरातून कोकण रेल्वेस्टेशनकडे जाणाऱ्या महत्त्वाच्या रस्त्याची सध्या...

धामणीत काजू कारखाना आगीत खाक…

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील धामणी येथे चंद्रकांत गणू...
HomeRatnagiriफायर ऑडिट उपाय योजनेबाबत ७ कोटी ५ लाखाचा प्रस्ताव शासनाकडे धूळ खात

फायर ऑडिट उपाय योजनेबाबत ७ कोटी ५ लाखाचा प्रस्ताव शासनाकडे धूळ खात

रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयासह अन्य ग्रामीण रुग्णालयांमधील फायर ऑडिट दरम्यान करण्यात आलेल्या उपाय योजनांना अद्याप मुहूर्त मिळाला नाही आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालयाने उपाय योजनांचा सुमारे ७ कोटी ५ लाख ७१ हजार रुपयाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे,  मात्र गेली सात महिने हा प्रस्ताव लाल फितीत बंद असून धूळ खात पडला आहे.

भंडारा जिल्हात घडलेली घटना, शासकीय रुग्णालयातील नवजात शिशू विभागाला आग लागल्याने बालकांचा मृत्यू ओढवला होता. त्यानंतर शासनाने सर्वच रुग्णालयाचे फायर ऑडिट करण्याचा आदेश काढला. त्यानुसार जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे फायर ऑडिट करण्यात आले. आगीच्या घटना वाढत असतानाच उपाययोजनाच्या प्रस्तावाकडे शासनाकडून होणारे दुर्लक्ष भविष्यात जीवघेणे ठरणारे ठरू शकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुद्धा अनेक तालुक्यातील रुग्णालयांनी सुद्धा आपापले अंदाजपत्रक शासनाकडे सादर केले आहेत. संगमेश्वर ग्रामीण रुग्णालयातील २६ लाख ७४ हजार ७३१ रुपये, पाली ग्रामीण रुग्णालयासाठी १८ लाख,  लांजा ग्रामीण रुग्णालय ८ लाख २१ हजार,  रायपाटण ग्रामीण रुग्णालय १९ लाख ३८ हजार खर्चाचे अंदाजपत्रक बनवण्यात आले आहे.

खेडमधील कळंबणी ग्रामीण रुग्णालयासाठी २० लाख ४६ हजार,  कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात ५४ लाख ६० हजार, राजापूर ग्रामीण रुग्णालयासाठी १८ लाख २८ हजाराचा,  गुहागर ग्रामीण रुग्णालयासाठी १८ लाख ९७ हजार, मंडणगडसाठी १७ लाख ७४ हजार,  दापोली ग्रामीण रुग्णालय १९ लाख ४० हजार,  असा एकूण ७ कोटी ५ लाख ७१ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहेत. फायर ऑडिटमध्ये सुचवण्यात आलेल्या उपाययोजना करण्यासाठी हा निधी लागणार आहे;  मात्र हा प्रस्ताव गेले सात महिने राज्य शासनाकडे धूळखात पडलेल्या अवस्थेत आहे.

फायर ऑडिटनंतर सुचविण्यात आलेल्या उपाय योजनेबाबत ७ कोटी ५ लाखाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र हा निधी जिल्हा नियोजनामधून देण्यात यावा, असे सूचविण्यात आले आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडे एवढा निधी उपलब्ध नसल्याने, निधीबाबत गोष्टी मागे पुढे होत आहेत.

RELATED ARTICLES

Most Popular