रत्नागिरी शहराची वाढती रहदारी आणि त्यामुळे होणारी कोंडी सोडवण्यासाठी नगरपरिषदेने आता अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. शहरातील मुख्य रस्ते आणि चालण्यासाठी असलेले फुटपाथ अडवून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांविरोधात आजपासून (मंगळवारपासून) थेट दंडात्मक आणि जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे शहरातील बेशिस्त फेरीवाल्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
शहरातील वाहतूक कोंडी आणि विद्रूपकरणाचा प्रश्न गंभीर
रत्नागिरी शहरातील रस्ते आधीच अरुंद आहेत, त्यात भर म्हणून अनेक फेरीवाले आणि टपरीधारकांनी रस्त्यांवरच आपले बस्तान मांडले आहे. या अतिक्रमणामुळे नागरिकांना चालताना मोठी कसरत करावी लागते, तर वाहनचालकांना नाहक वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. याशिवाय, शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’ संकल्पनेला आणि शहराच्या सौंदर्यीकरणाला यामुळे मोठा सुरुंग लागत आहे. वारंवार होणाऱ्या या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नगरपरिषदेने पाऊल उचलले आहे.
प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट व जनजागृती
नगरपरिषदेच्या मालमत्ता विभागाच्या वतीने प्रशासनाने आधी नरमाईचे धोरण स्वीकारत सोमवारी शहरातील बहुसंख्य फेरीवाल्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. त्यांना समजावून सांगत शनिवार आणि मंगळवारच्या आठवडा बाजार परिसरासह निश्चित करण्यात आलेल्या दोन अधिकृत ‘हॉॅकर्स झोन’मध्ये (Hawkers Zone) जाऊन आपापल्या जागा सुरक्षित करण्याचे नम्र आवाहन करण्यात आले होते.
आता थेट जप्ती आणि दंडात्मक कारवाई!
प्रशासनाच्या आवाहनाला आणि सूचनेला न जुमानता जे फेरीवाले अद्यापही ठरवून दिलेल्या हॉॅकर्स झोनमध्ये गेलेले नाहीत आणि अनधिकृत ठिकाणीच व्यवसाय करत आहेत, त्यांच्यावर आजपासून अतिक्रमण हटाव पथकाद्वारे थेट कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. यामध्ये साहित्याची जप्ती आणि मोठा दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे.
रत्नागिरीकरांना सुरळीत आणि विनाअडथळा रस्ते मिळावेत तसेच शहरातील वाहतूक सुरळीत राहावी, यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
